जनता समाजवादी पार्टीको विधान अधिवेशन आइतबारबाट काठमाडौंमा सुरू हुँदैछ।
तीन दिनसम्म चल्ने विधान अधिवेशनको उद्घाटन आइतबार दिउँसो १ बजे प्रज्ञा भवनमा हुनेछ। सोमबारबाट बन्द सत्र आरम्भ हुने केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य मनीष सुमनले जानकारी दिए।
अधिवेशनमा केन्द्रीय समितिका ४१०, प्रतिनिधि र पर्यवेक्षक गरी करिब ९०० जनाको सहभागिता रहने केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य राजकिशोर यादवले जानकारी दिए।
जसपाले पहिलोपटक विधान अधिवेशन गर्न लागेको हो। शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसेको थियो। बैठकले विधानको मस्यौदालाई अनुमोदन गरेको थियो।
अधिवेशनको बन्द सत्रमा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रस्तावित विधान प्रस्तुत गर्नेछन्। समूह बनाएर विधान मस्यौदामाथि छलफल गर्ने र पारित गरिएसँगै अधिवेशन सकिनेछ।
के छ प्रस्तावित विधानमा?
जनता समाजवादी पार्टीले जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको मान्यतालाई छाडेको छैन।
‘राज्यको शासकीय स्वरूपमा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको संसदको मान्यता स्थापित गर्ने,’ प्रस्थावित विधानको परिच्छेद ४ को दफा (४) मा भनिएको छ।
प्रस्तावित विधानमा संघीय परिषद् रहने व्यवस्था गरिएको छ।
जसमा केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय निकायका सदस्यहरू, प्रदेश, प्रादेशिक निकाय र राष्ट्रिय समितिका पदाधिकारीहरू, जिल्ला समितिका अध्यक्षहरू तथा पार्टीको मान्यता प्राप्त जनवर्गीय सङ्गठनका अध्यक्षहरू यसका पदेन सदस्य हुनेछन्।
त्यस्तै यो दुई महाधिवेशनबीचको सर्वोच्च अङ्ग हुने बताएको छ। महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी रहने पनि व्यवस्था परिएको छ।
विधानको धारा २८ मा यसको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएकोछ ।
केन्द्रीय समितिले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गर्ने, केन्द्रीय समितिको कार्यको मूल्याङ्कन गरी केन्द्रीय समितिलाई आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिने, समसामयिक विषयहरूमा पार्टीको नीति तय गर्ने तथा राजनीतिक प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव पारित गर्ने, पार्टीको कामको आवधिक समीक्षा र पार्टी सञ्चालनका लागि नीति निर्माण गर्ने आदि काम, कर्तव्य तोकिएको छ।
विधानको धारा २९ मा केन्द्रीय समितिको प्रबन्ध गरिएको छ। ‘केन्द्रीय समिति राष्ट्रिय महाधिवेशन र सङ्घीय परिषद्को बैठक नभएको बेला पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी संस्था हुने छ। यो महाधिवेशन र सङ्घीय परिषद्प्रति उत्तरदायी हुने छ,’ प्रस्तावित विधानमा कार्यक्षेत्र छुट्टयाइएको छ।
प्रस्तावित विधानले सामूहिक नेतृत्व प्रणाली अंगीकार गरेको देखिन्छ।
१३ सदस्य पदाधिकारीसहित १५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति
राष्ट्रिय महाधिवेशनले १३ सदस्यीय पदाधिकारीसहित १५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचित गर्ने प्रस्तावित गरिएको छ।
जसमा १ जना अध्यक्ष, १ जना सहअध्यक्ष ३ जना उपाध्यक्ष, महासचिव १ जना महासचिव उपमहासचिव ३ जना, सचिव ३ जना र कोषाध्यक्ष १ जना निर्वाचित गर्ने व्यवस्था छ।
पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको निर्वाचन गर्दा तीन जना निर्वाचित हुने पदहरूमा एक जना महिलासहित सामाजिक समूहहरूको समावेशी हुनुपर्ने प्रबन्ध गरिएको छ।
सङ्घीय परिषद अध्यक्ष, केन्द्रीय समिति अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, सहअध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उप-महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष र केन्द्रीय समितिबाट निर्वाचित १५ जना सदस्य समेत रहने गरी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति गठन गरिने प्रबन्ध गरिएको छ।
३० प्रतिशत खुला, ७० प्रतिशत समानुपातिक विधिबाट केन्द्रीय सदस्य छानिने
केन्द्रीय समितिको निर्वाचनमा कम्तीमा एक तिहाई महिलासहित नेपालको विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी खस-आर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, दलित, मुस्लिम र अल्पसङ्ख्यक समुदायका जातीय/सामाजिक समूहरूबाट ७० प्रतिशत र खुला प्रतिस्पर्धाबाट ३० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरू (पदाधिकारीबाहेक) निर्वाचित हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसरी निर्वाचित गर्दा कम्तीमा ४० प्रतिशत युवाहरू हुनुपर्ने मान्यता अघि सारिएको छ।
पार्टीको निवर्तमान अध्यक्ष वरिष्ठ नेता रहने
पार्टी समितिका निवर्तमान अध्यक्ष वरिष्ठ नेता रहने प्रबन्ध गरिएको छ। महाधिवेशनले अन्यथा निर्धारण गरेकोमा बाहेक निजको मर्यादाक्रम अध्यक्ष पछि रहने व्यवस्था छ।
अध्यक्षसहित बढीमा ९ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय र महासचिवसहित ५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालय समिति गठन गरिने पनि विधानमा प्रस्ताव छ।
७० वर्षे उमेर हद, दुई कार्यकालभन्दा बढी पदमा रहन नपाउने
जसपाले ७० वर्षे उमेर हदको प्रावधान राखेको छ। ७० वर्ष उमेर भएको व्यक्ति केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, राष्ट्रिय समिति र जिल्ला समितिमा पदाधिकारी पदमा निर्वाचित हुन वा मनोनित हुन नपाउने प्रबन्ध गरेको छ।
पार्टीको निर्वाचित जिल्ला समिति, प्रदेश/राष्ट्रिय समिति र केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीको हैसियतमा कार्यरत एउटै व्यक्ति, एउटै तह र एउटै पदमा लगातार दुई कार्यकाल वा १० वर्ष भन्दा बढी कार्य पूरा गरी सकेको भए सोही पदका लागि पुनः उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था प्रस्तावित विधानमा छ।
त्यस्तै, निर्वाचित केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, राष्ट्रिय समिति र जिल्ला समितिहरूले आफ्नो समितिका निर्वाचित सदस्यहरूको कूल सङ्ख्याको १५ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी अध्यक्षको प्रस्तावमा समितिले मनोनयन गर्न सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।
विधानले सर्वोच्च अधिकारसम्पन्न निकाय परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय महाधिवेशन पाँच वर्षभित्र गरिने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सङ्कट वा विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएमा बढीमा एकवर्षसम्म अघि वा पछि सार्न सकिने पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
बैठकको प्रबन्ध
सामान्यतया केन्द्रीय समितिको बैठक ६ महिनामा नबढाई आयोजना गर्ने प्रस्ताव छ। प्रदेश/राष्ट्रिय समितिको बैठक तीन महिनामा र जिल्ला समितिको बैठक दुई महिनामा नबढाई आयोजना गर्न प्रस्तावित छ। केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, केन्द्रीय सचिवालयको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने प्रबन्ध गरिएको छ। सामान्यतया केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक दुई महिनाभित्र र सचिवालयको बैठक एक महिनाभित्र बस्नुपर्ने पनि प्रस्तावित विधानमा उल्लेख छ।
पूर्णपाठ
