पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले फेवाताल संरक्षणका विषयमा जनप्रतिनिधिदेखि राजनीतिक दलसम्म रमिते भएको बताएका छन्।
फेवातालको सिमसार क्षेत्र अतिक्रमण भइरहँदा कसैले पनि प्रतिकार गर्न आवाज नउठाएको उनले बताए।
'फेवातालको शिरमा त्यत्रो धेरै आक्रमण भएर फेवाताल पुरिँदा कतिजना नगर सभा सदस्यले त्यसको प्रतिकार गर्यौं?,' उनले भने, 'इमानदारपूर्वक भनौं त, सबै राजनीतिक पार्टी, सबै पोखरेलीको विषय होइन? सबैको दायित्व थियो कि थिएन?'
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि नगर सभामा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले फेवाताल संरक्षणको विषय कुनै एक अमुक व्यक्तिको मात्र नभएको बताए।
'कतिपय विषयमा आफूलाई नपर्दासम्म रमिते भएर बस्छौं। आफूलाई पर्दा कोही हुँदैन। यो आम नेपाली प्रवृत्ति भएको छ,' उनले भने, 'फेवाताल संरक्षण अमुक व्यक्तिको ड्युटी भनेर हामी रमिते भयौं। आउने दिनमा त्यस्तो गर्नुभएन।'
फेवातालको मापदण्ड सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले दिदएको आदेशको पूर्णपाठ आएपछि कार्यान्वयन गर्ने पनि उनले बताए।
'सर्वोच्चको आदेशमा संघ, प्रदेश र महानगरको दायित्व छ। हामी हाम्रो भागमा परेको दायित्व पूरा गर्छौं। फेवाताल जोगाउन खुट्टा लुलो बनाउनुपर्ने कारण छैन,' उनले भने, 'करिब पाँच सय भौतिक संरचना भत्काउनु छ, ४० अर्ब रूपैयाँ बराबर मुआब्जाको कुरा छ।'
मेयर आचार्यले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सर्वोच्चको आदेशअनुसार पोखराका सबै तालतलैया र सिमसार क्षेत्र संरक्षण गर्ने उल्लेख गरेका छन्।
त्यस्तै प्रत्येक घरले दुइटाका दरले रूख रोप्नुपर्ने भन्दै उनले पोखरालाई हरित सहरको रूपमा विकास गर्ने बताएका छन्।
महानगरका उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले आइतबार नै आगामी वर्षका लागि नगर सभामा बजेट पेस गर्दैछिन्।
