राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने त्रुटि सच्याउन आग्रह गरेका छन्।
उनले सोमबार प्रतिनिधि सभा सदस्यको बैठकमा बोल्दै यो निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका हुन्।
‘सरकारलाई भन्न चाहन्छु यो त्रुटिलाई सच्याउनुस्। यो निर्णयलाई खारेज गर्नुस्। यो खारेज गरे लोकतान्त्रिक व्यवस्था सफल हुन्छ। अन्यथा यसो गरिदैन भने रास्वपा यो संविधान भित्र रहेर गर्न सक्ने सम्पूर्णविरोध र प्रतिरोध गर्नेछौं,’ उनले भने।
गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री प्रकाशशरण मतहतले प्रस्तुत गरेको बजेटले निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राख्ने निर्णय गरेको थियो।
यो निर्णयको रास्वपाले भ्रत्र्सना गर्ने पनि उनले बताए। यसरी प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत राखेर लोकतन्त्रमाथि षड्यन्त्र गरिएको उनले बताए।
यसरी नयाँ स्वतन्त्र पार्टीहरूलाई बन्देज गराउने खेल रचिएको पनि उनले बताए।
‘स्वतन्त्र र संवैधानिक व्यवस्था भएको निर्वाचन आयोगलाई सरकारको सिडिओ कार्यालय मार्फत राख्नु राजनीतिक कुचेष्ठा हो। र यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ,’ उनले भने, ‘यसले जनताको मताधिकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ भने अर्को तर्फ स्वतन्त्र रूपमा जन्मिएका राष्ट्रिय पार्टीहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा बन्देज लगाउने षड्यन्त्रपूर्वक खेल रचेको छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ।’
