नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज नगर्ने सहमति भइसकेको बताएका छन्।
निर्वाचन आयोगले केही समयअघि राखेको सर्वदलीय बैठकमै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज नगर्ने सहमति बनिसकेको उनले बताए।
सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गाभ्ने बजेटमा प्रस्ताव गरेपछि नेकपा एमाले, रास्वपालगायत विभिन्न दलहरूले विरोध गरिरहेका छन्।
लेखकले कांग्रेसले पनि यस विषयमा विरोध गरेकोले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने र निरन्तर स्वतन्त्र रूपमा रहने बताए।
एमाले र रास्वपाले आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जिल्ला प्रशासनमा गाभ्ने प्रस्ताव सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने माग राखेको थियो।
प्रतिपक्षी दलहरूको विरोधपछि सभामुख देवराज घिमिरेले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका छन्।
लेखकले प्रतिनिधि सभा बैठकमा आज बोल्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने संसद बैठकमै प्रतिबद्धता जनाउने विषय राखेका थिए।
‘निर्वाचन आयोगको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतालगायत विषयलाई ध्यान दिएर जिल्ला तहमा रहेका कार्यालयलाई निरन्तरता दिने सहमति भइसकेको छ। यस विषयमा विनियोजन विधेयकमाथि जवाफ दिने क्रममा पनि अर्थमन्त्रीले सरकारकै तर्फबाट प्रतिबद्धता गर्नुहुन्छ,’ उनले भने।
एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई निरन्तरता दिने विषयमा प्रधानमन्त्रीले नै संसदमा जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्।
भिडिओ:
