उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशले ‘पैसा खाएर सरकारी निर्णयविरूद्ध स्टे अर्डर दिएको’ भन्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका कोशी प्रदेशका मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीविरूद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ।
प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री राजभण्डारीविरूद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा मंगलबार रिट दायर भएको हो। मोरङका अधिवक्ता उद्धवचन्द्र घिमिरेले मुद्दा दायर गर्दै उनलाई एक वर्षको कैद सजायसमेत माग गरेका छन्।
विराटनगरस्थित एउटा निजी कलेजको कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा मन्त्री राजभण्डारीले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव हंसराज वाग्लेले पैसा दिएकै भरमा न्यायाधीशले उनलाई हटाउने सरकारी आदेशविरूद्ध स्टे अर्डर दिएको बताएका थिए।
उच्च अदालतमा दायर रिटमा अधिवक्ता घिमिरेले मन्त्री राजभण्डारीले दिएको अभिव्यक्ति नेपालको संविधानको धारा १३६ न्याय प्रशासन २०७३ को दफा १७ बमोजिम अदालतको अवहेलना बनेको उल्लेख छ। न्यायाधीशको नाम किटान गरी संविधान र कानूनको उल्लंघन गर्दै मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति न्यायायलमाथि द्वेष र घृणा फैलाउने उद्देश्यले प्रेरित भएको दावी पनि उनले गरेका छन्।
निवेदनमा मन्त्री राजभण्डारीलाई अदालतको अवहेलनामा १ वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँ जरीवाना गर्न माग गरिएको छ। यसअघि उच्च अदालत बारले पनि मन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति प्रकट गरेको थियो।
कोशी प्रदेश सरकारको गत जेठ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव हंसराज वाग्लेलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरूद्ध वाग्लेले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए। उच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारीको इजलासले प्रदेश सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न जेठ ५ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
केही समयपछि उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारी र राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलासले जेठ ५ को अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो। मन्त्रीले त्यसैप्रति सार्वजनिक रुपमा आक्रोश पोखेका थिए।
यो पनि: सरकारको निर्णयमा अदालतले स्टे अर्डर दिएपछि प्रदेशमन्त्रीको आरोप- न्यायाधीशले पैसा खायो
