ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका तीन जनाले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले शुक्रबार उनीहरूको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश दिएको हो।
‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने मनासिव आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत खुलाई यो सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र कागज प्रमाणहरूसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नू भनी यो आदेश र निवेदन पत्रको प्रतिलिपीसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेश गर्नू’, सर्वोच्चद्वारा जारी आदेशमा उल्लेख छ।
यसअघि बिहीबार पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ र मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए।
गोपाल कार्कीसहित उनीहरूलाई असार १२ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। १३ गते अदालतमा पेस गरिएकामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिइसकेको छ।
सर्वोच्चबाट स्टेअर्डर ल्याएको पाइएपछि पक्राउ परेकामध्ये कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई कागज गरेर छाडिएको छ।
विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेको थियो। सोही प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
.JPG)
