प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले निकालेका साझा निष्कर्षको साझापत्रबारे संघीय सरकारमा गम्भीर रूपमा छलफल हुने बताएका छन्।
शुक्रबार पोखरामा आयोजित अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक २०८० को समापन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन्।
बैठकको समापन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘संविधानमा नै तीन तहको सरकारको अधिकारको बाँडफाँटको व्यवस्था गरिएको छ, जहाँ एकल अधिकार र अधिकारको साझा सूची समावेश छ। संघीयताबारे राजनीतिक तहमा नै सोचाइमा एकरूपता आउन सकेको छैन। साथै ऐन, कानुन बनाउने कुरामा जुन तत्परता हुनुपर्ने हो, त्यसमा ढिलाइ भएको छ।’
प्रधानमन्त्रीले थपे, ‘यसपटक संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रशस्त प्रयास गरिएको छ। संघीयताबारे हामी सैद्धान्तिक, नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक विषयहरूमा समेत स्पष्ट छौं। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानुनहरू निर्माण हाम्रो प्राथमिकतामा छ।’
संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा ऐन र संघीय प्रहरी ऐन छिटो निर्माण गर्न पहल गरिरहेको उनले बताए।
‘संघीय निजामती ऐन छिट्टै संसदमा टेबुल गर्छौं। सदनको यसै अधिवेशनमा यी ऐनहरू टुंगाउने हाम्रो कोसिस छ’, प्रधानमन्त्रीले भने।
प्रदेशको आवश्यकता छैन भन्ने तर्कहरू हुने गरेका भए पनि ती वैज्ञानिक नभएको उनले बताए।
‘हामीले जनताको घरदैलोमा नै सत्ता र सेवा पुगोस् भन्नका निम्ति पनि संघीयताको व्यवस्था गरेका हौं। समस्या र चुनौती जे छन्, तिनीहरूको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।’
‘मुख्यमन्त्रीहरूको साझापत्रबारे संघमा गम्भीर रूपमा छलफल गर्छु। तपाईंहरूको साझापत्रले मलाई बल पुगेको छ। मैले केन्द्रमा, राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा यसबारे गम्भीर रूपमा छलफल गर्छु,’ प्रधानमन्त्रीले थपे।
बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रस्तुत गरेका विषयहरूको साझापत्र तयार पारिएको थियो।
उक्त पत्रमा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक विषयहरूको सम्बोधनमा जोड दिइएको छ।
