बजेटमाथि छलफल भइरहेको कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक चार दिनपछि सुरू भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले गरेको विरोधका कारण बुधबारदेखि अवरूद्ध भएको प्रदेश सभा वैठक आइतबार मात्र सञ्चालनमा आएको छ।
असार १ गते सदनमा प्रस्तुत गरिएको बजेटमाथि विस्तृत छलफलका लागि सभामुख नन्दा गुरूङले असार १३ गतेदेखि २० गतेसम्म समय निर्धारण गरेका थिए। १३ गते नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बजेटका बारेमा स्पष्टता ल्याउन भन्दै संसद चल्न नदिने बताएको थियो।
बजेटलाई पैतृक सम्पत्तिको रुपमा बाँडेको, बिचौलियाको प्रभावमा बजेट ल्याएको जस्ता आरोप लगाएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विरोध गरेको थियो।
आइतबार दलहरूबीच लिखित सहमति भएपछि बैठक सुरू भएको हो। सभामुख नन्दा गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकमा एमालेले उठाएका विषयमा छलफल भएको थियो।
ताल, तलैया, बीउविजन तथा क्रमागत योजनाहरू बाहेक प्रदेश सरकारबाट १५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन भएका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने, १५ लाख माथिका योजनाहरूमा रकम विनियोजन गर्दा सांसद र स्थानीय तहले माग गरेका योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने, १५ लाखभन्दा कम रकम भएका योजनाहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग समन्वय गरी अघि बढ्ने, संघीय सरकारबाट सर्शत रूपमा आएका साना योजनाहरूमा रकम विनियोजन भएको भए निश्चित मापदण्डको आधारमा मात्र गर्न संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने सहमति दलहरूबीच भएको छ।
कार्य सम्पन्न भएका र दोहोरो रकम विनियोजन भएका योजनामा विनियोजित रकम अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने, सडक र भवन निर्माणका योजनाहरूको हकमा ३० लाखभन्दा कम रकम विनियोजित भएको भए ती आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने पनि सहमति भएको छ।
