संघीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को प्रतिवद्धता देखेर सबैभन्दा खुसी मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादव देखिए।
असार १५ मा प्रधानमन्त्रीसहित ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरामा बैठक बसेपछि उनमा अब प्रदेश सरकारले सधैँ अधिकार पाइएन भन्ने गुनासोको अन्त्य हुने विश्वास देखियो।
‘संविधान लागु भएपछि बनेका २ जना प्रधानमन्त्री (केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा) परिस्थितिवाला संघीयतावादी थिए, संघीयताका लागि लडेको प्रचण्ड र हामी मधेसवादी हौं,’ उनले भने, ‘अब संघीयता लागू हुन्छ, प्रहरी र कर्मचारी समायोजन हुन्छ, प्रदेशले मागिरहनुपर्दैन।’
संविधान जारी भएपछि तीनै तहका सरकारले अहिले दोस्रो कार्यकाल चलाइरहेका छन्। संघीयतामा नौलो संरचनाका रूपमा प्रदेश सरकार आएको छ। प्रदेश सरकारहरूको पहिलो कार्यकालको ५ वर्ष अधिकार प्राप्तिको लडाइँमै बितिसकेको छ।
२०७४ को निर्वाचनपछि पहिलो पटक गठन भएका प्रदेश सरकारले संविधान अनुसारको अधिकार उपभोग गर्न पाएनन्। संघीय सरकारले आवश्यक कानुन नबनाइदिँदा प्रदेश निकम्मा बने। नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्नसमेत उनीहरूले समस्या भोग्नुपर्यो।
प्रदेशले संविधानमा उल्लेखित अधिकार उपभोग गर्न नपाएपछि पहिलो पटक २०७५ भदौ २१ र २२ गते पोखरामै मुख्यमन्त्रीको भेला भएको थियो। गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङको अगुवाइमा भएको भेलाले ९ बुँदे पोखरा घोषणा पत्र जारी गरेको थियो।
घोषणा पत्रमा प्रदेशले पाएको एकल अधिकारसमेत उपभोग गर्न नपाएको भन्दै संघीय सरकारको आलोचना गरिएको थियो। यसपटक पनि गण्डकीकै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पोखरामा मुख्यमन्त्री भेला बोलाए। कोशीबाहेक ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहितको भेलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि सहभागी थिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुख्यमन्त्री भेला भएकै अवसर छोपेर राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकसमेत राखे। बैठकमा मुख्यमन्त्री भेलाले बनाएका साझा समस्या समाधान गर्ने गरी निर्णय गरेको मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवले बताए।
पहिलो पटक पोखरामा मुख्यमन्त्री भेला हुँदा पनि तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरूङले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरेका थिए। ओली भेलामा उपस्थित भएनन्। उल्टै मुख्यमन्त्रीहरू आफ्नाविरूद्ध जुटेको भन्दै निषेधको व्यवहार देखाए।
मुख्यमन्त्री भेला भएपछि त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्रीलाई भेटसमेत दिएनन्, मिति तय भइसकेको अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदको बैठकसमेत स्थगित गरिदिए।
अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओलीलेजस्तो व्यवहार देखाएनन्। मुख्यमन्त्रीहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सबै समस्याको तत्काल समाधान गरिदिने प्रतिवद्धता जनाए।
‘प्रहरी समायोजन ऐन, कर्मचारी समायोजन ऐन र संघीय शिक्षा ऐन प्रतिनिधि सभाको हालकै अधिवेशनबाट पारित हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री भेलामा उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी ८० वटा ऐन निर्माण र १६५ वटा कानुन संशोधन भइसकेका छन्, बाँकी महत्वपूर्ण ऐन तर्जुमाका चरणमा छन्।’
मुख्यमन्त्री सदस्य रहने राष्ट्रिय समन्वय परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुख्यमन्त्रीहरूलाई हौस्याएका थिए। मधेशका मुख्यमन्त्री यादवका अनुसार पोखरामा मुख्यमन्त्री भेला भएर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको १७ बुँदे साझा माग पत्रले आफूलाई बल पुगेको बताएका थिए।
‘सिंहदरबारको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा पुर्याउँ भनेर म आफैं लागेको हुँ, तपाईंहरूको प्रस्तावले मलाई बल पुग्यो,’ बैठकमा प्रचण्डको भनाइ उदृत गर्दै यादवले भने, ‘प्रदेश र स्थानीयको अधिकार कानुन बनाएर चाँडै लागु गर्छु, मन्त्रिपरिषद र सरोकार दलका नेताको बैठकमा पनि राख्छु।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकमा राखेको प्रतिवद्धताप्रति मुख्यमन्त्री यादव विश्वस्त छन्। उनले आउँदो असोजसम्म प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका लागि पर्खिने बताए।
‘संघीयताका लागि प्रचण्ड जंगल जानुभयो, अब प्रधानमन्त्री हुँदा पनि संघीयता लागु गर्नु हुँदैन भनेर शंका गर्दिनँ,’ उनले भने, ‘आउँदो असोजसम्म कुर्छु, लागु भएन भने हामी अर्को तरिकाले अघि बढ्नुपर्ने हुन सक्छ।’
संविधानले प्रदेश सरकारलाई २१ वटा एकल अधिकार दिएको छ भने संघ सरकारसँग २५ वटा र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार १५ वटा छन्।
प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै एकल अधिकारको सूचीसमेत उपयोग गर्न नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। एकल अधिकारका सूचीमा पहिलो नम्बरमा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा रहेको छ। संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन नबनाउँदा अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले शान्ति सुरक्षाको योजनासमेत बनाउन पाएका छैनन्।
मुख्यमन्त्री भेलाले प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र प्रहरी परिचालन गर्न नसकेको उल्लेख गरेका छन्। पहिलो मुख्यमन्त्री भेलाले पनि प्रदेश प्रहरी गठन गर्न माग गरेको थियो। प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि मुख्यमन्त्री मात्र होइन, प्रदेशका गृहमन्त्री, प्रमुख न्यायाधिवक्ता, प्रमुख सचिव लगायतका भेला पनि पटक-पटक भइसकेका छन्।
उनीहरूले पनि संविधानअनुसार अधिकारको उपयोग गर्न नपाएको भन्दै विभिन्न माग राख्दै आएका छन्। उनीहरूले राखेका मागका विषयमा अहिलेसम्म संघीय सरकार र संसदले सुनुवाइ गरेको छैन। प्रदेश सरकारले हाल उपभोग गरिरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका कार्यालय, प्रदेश सभा भवन, मन्त्रालय, विभाग, जिल्लास्थित कार्यालय लगायतका सम्पत्तिसमेत अझै प्रदेश सरकार मातहत छैनन्।
प्रदेशले आफ्ना प्रशासनिक कार्यालय आफैं बनाउन जग्गासमेत पाउन सकेको छैन। संघ सरकारसँग पटक-पटक जग्गाको भोगाधिकार माग्दासमेत नदिएको प्रदेश सरकारले बताउँदै आएका छन्। प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका मात्रै होइनन्, सबै मन्त्रालयका सचिवदेखि साधारण कर्मचारीको सरूवा-बढुवासमेत संघ सरकारले गरिरहेको छ।
प्रदेशले आफू मातहतका कर्मचारी सरूवा र बढुवाको अधिकारसमेत पाएको छैन। संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकारसमेत कानुनमार्फत् संघीय सरकारले आफूमातहत राखिरहेको छ। संविधानमा राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेशअन्तर्गत राखिए पनि ऐन र नियमावलीमार्फत् संघ सरकारले राष्ट्रिय वन आफूमातहत राखेको छ।
संघीय सरकारले संविधान कार्यान्वयनमा गरिरहेको बेवास्ताको फाइदा व्यवस्था विरोधीले उठाइरहेको गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए।
‘गणतन्त्र र संघीयताविरोधी प्रदेशलाई प्रहार गर्न उद्दत छन्,’ उनले भने, ‘संविधान कार्यान्वयन गरेर प्रदेशलाई अब अधिकार सम्पन्न बनाउन सकिएन भने विरोधी अझै मुखरित हुन सक्छन्।’
संघीयताका विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका अध्येता शेखर पराजुलीले संघीय सरकार र राजनीतिक दलहरू नै संघीयता कार्यान्वयनमा उदासिन देखिएको बताए।
‘संघीयता बलियो बनाउनतर्फ राजनीतिक दल र संसदको ध्यान छैन, आफू र आफ्ना दललाई बलियो बनाउनेतिर मात्र ध्यान छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीयता हुँदा नेता, कर्मचारी र व्यापारीलाई फाइदा हुने रहेछ, उनीहरूले प्रदेशलाई अधिकार दिनै चाहेनन्।’
संविधान जारी भएपछि बनेको पहिलो सरकारले नै संविधान कार्यान्वयन गरी प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउन ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए। अहिले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेका बेला मुख्यमन्त्रीहरूले अधिकार पाउने आशा राख्नु स्वाभाविक भएको पराजुलीको भनाइ छ।
‘संघीयता ल्याउन भूमिका खेलेकाले प्रचण्डप्रति मुख्यमन्त्रीहरू आशावादी हुनु स्वाभाविक छ,’ उनले भने, ‘मलाईचाहिँ त्यति आशा छैन किनकी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि संघीयता बलियो बनाउनेतर्फ चासो दिएका छैनन्।’
संघीयताविरोधी शक्तिहरूले अहिले मौलाएको विकृति र भ्रष्टाचारलाई पनि प्रणालीसँग जोड्न थालेको उनले बताए। नक्कली शरणार्थी प्रकरण, सांसद विकास कोषजस्ता भ्रष्टाचार र विकृति नेता र सांसदले आफ्नो फाइदाका लागि ल्याएको उनले बताए।
‘संविधानले दिएको अधिकार प्रदेशले प्रयोग गर्न पाएनन् भने आगामी दिनमा संघीयता विरोधी अझै बढ्नेछन्,’ उनले भने, ‘प्रदेशलाई पूर्ण अधिकारका साथ काम गर्न दिइएन भने खतरा बढ्न सक्छ।’
