प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' पोखरा आएको मौका छोपेर फेवाताल संरक्षणकर्मीहरूले भेट्न खोजेका थिए। फेवातालको अवस्था र जोगाउने उपाय बारे उनीहरू प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न चाहन्थे।
गण्डकी सरकारले असार १५ गते पोखरामा मुख्यमन्त्री भेला राखेको थियो। भेलामा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आए र उक्त दिन पोखरामै बास बसे। मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य रहने राष्ट्रिय परिषद बैठक असार १६ गते पोखरामै राखे।
फेवाताल जोगाउन लडिरहेका संरक्षणकर्मीहरूले १६ गते प्रधानमन्त्रीको समय पाए। पोखराको एक मात्र पाँचतारे होटल ग्रान्डमा संरक्षणकर्मीहरू पुगेका थिए। काठमाडौं फर्किन हतारिएका प्रचण्डले फेवातालबारे सुन्न थोरै मात्र समय दिए।
फेवातालका संरक्षणका विषयमा लामो समयदेखि अदालत र सडकमार्फत लडिरहेकी अधिवक्ता भगवती पहारीले प्रधामन्त्रीसमक्ष कुरा राखिन्। सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला, हाल सिमसार क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमण र अदालतको आदेश कार्यान्वयनका सम्बन्धमा उनले छोटो कुरा राखिन्।
'हामीले बसेर कुरा राख्न पनि पाएनौं, प्रधानमन्त्रीको समय निकै छोटो रहेछ,' उनले सेतोपाटीसँग भनिन्, 'उभिएरै मैले फेवाताल जोगाउन एउटा शक्तिशाली समिति बनाउनुस्, अतिक्रमण हटाउन लाग्नुस् भनेँ।'
उनीसँगै फेवातालको अतिक्रमित जग्गा छानबिन समितिका संयोजक विश्वप्रकाश लामिछाने, राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समितिका अध्यक्ष सुनिल पाण्डे लगायत सहभागी थिए। लामिछाने र पाण्डे दुबै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको माओावादी केन्द्रमै आबद्ध छन्।
फेवातालको अतिक्रमण छानबिन समिति तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका बाबुराम भट्टराईले गठन गरेका थिए। त्यही समितिले फेवातालको १६ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो।
'सिमसार पुर्न रोकियो भने, अतिक्रमण हटाइयो भने मात्र फेवाताल बाँच्छ, सर्वोच्च अदालतले पनि पटकपटक आदेश दिएको छ,' पहारीले प्रधानमन्त्रीलाई भनिन्, 'फेवाताल यसरी नै बेवारिसे हुने हो भने अब छिट्टै समाप्त हुनेछ, सरकारले संरक्षणका पाइला चालोस्।'
उनले फेवातालका अवस्थाबारे धारणा राख्दै गर्दा प्रचण्डले टाउको हल्लाइरहे। अदालतले दिएको आदेशबारे आफू जानकार रहेको भन्दै पहारीकै पक्षमा फैसला आएको बताए।
'मैले फेवातालबारे सर्वोच्चको फैसला बुझेको छु, फैसला तपाईंकै पक्षमा आयो होइन?,' प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहारीलाई प्रतिप्रश्न गरे।
फेवाताल संरक्षणका पक्षमा मुद्दा लड्दै आएकी पहारीले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला नदिएको प्रतिउत्तर दिइन्।
'सर्वोच्चले मेरो पक्षमा फैसला दिएको होइन, फेवातालको पक्षमा, देशको पक्षमा दिएको हो भनेर मैले प्रधानमन्त्रीलाई भनेँ,' उनले भनिन्।
फेवातालका विषयमा प्रधानमन्त्रीले गम्भीरता नदेखाएको पहारीको भनाइ छ।
'उहाँले फेवातालबारे बसेर राम्रोसँग सुन्न पनि चाहनुभएन। संवेदनशीलता पनि देखाउनुभएन,' उनले भनिन्, 'इच्छा नभएर हो कि, हतार भएर हो, त्यो बुझ्न अब फेवातालबारे के हुन्छ, त्यहीँ थाहा हुन्छ।'
फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुरिरहेका युवराज खतिवडा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न होटल ग्रान्ड पुगेका थिए। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलसँग पुगेका खतिवडाले फेवाताल पुर्न पाउनुपर्ने भन्दै यसअघि पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र महासचिव घनश्याम भुसाल लगायतलाई भेटेका थिए।
पोखरामा मुख्यमन्त्री भेलामा समेत जमरकट्टेलसँगै यताउता गरिरहेका खतिवडा मुख्यमन्त्री भेलामा बोलाइएका थिएनन्। तर मुख्यमन्त्रीसँगै उनको उठबस चलेको भेलाका सहभागी केही कर्मचारीहरुले बताएका थिए।
'फेवातालको सिमसारमा पुरिएका ढुंगा, माटो बर्खायाममा बगेर फेवातालमा आउँछ र पुरिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भनेँ, उहाँले महत्व नै दिनुभएन,' संरक्षणकर्मी पहारीको भनाइ छ, 'फेवातालबारे उहाँमा कुनै संवेदनशीलता देखिएन।'
