निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदामा रवि लामिछाने 'इफेक्ट' देखिएको छ।
गत निर्वाचनमा रवि लामिछाने चितवन–२ बाट निर्वाचित भए पनि उनको नागरिकता पुन: प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नभएका कारण सर्वोच्च अदालतले उनको सांसद पद नै खारेज गरिदिएको थियो। जसका कारण आयोगले एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा दुई पटक निर्वाचन गर्नु परेको थियो। निर्वाचन आयोगले नागरिकताको विवादमा उजुरी परे पनि त्यतिबेला आयोग नागरिकता छानबिन गर्ने निकाय नभएको भन्दै पन्छिएको थियो।
आयोगले निर्णय नगरेपछि अदालतमा पुगेको उक्त मुद्दाका कारण लामिछानेको नागरिकता खारेज भएको थियो।
आयोगले यसपटक यस्तो विवादबाट बच्न निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकमा मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्नु अघि आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता त्याग गरेकाहरूको विवरण निर्वाचन आयोगमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै नागरिकता रद्द भएकाहरूको विवरण गृह मन्त्रालयले आयोगमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगले यसअघि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कार्यमा अन्य निकायलाई जिम्मेवारी दिएको थिएन। तर पहिलोपटक स्थानीय तहहरूले पनि आयोगलाई विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
अब स्थानीय तहहरूले निर्वाचन आयोगलाई मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्नका लागि बसाइ सराइ, विवाह दर्ता तथा मृत्यु दर्ताको विवरण निर्वाचन कार्यालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
आयोगले पहिलोपटक विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूको पनि विवरण संकलन गर्ने कानूनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण संकलनमा विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग तथा अन्य निकायको सहयोगमा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर विवरण संकलन गर्ने प्रक्रिया र उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रमाण लगायतका विषय भने आयोगले पछि तोक्नेछ।
आयोगले मतदाता नामावलीमा झूटा विवरणबाट नाम कसैले समावेश गरेमा त्यस्तो नाम रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था समेत कानूनमा प्रस्ताव गरेको छ।
