निर्वाचन आयोगले कानूनबाट नै निर्वाचन प्रचार प्रसारको अवधि किटान गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ।
आयोगले पारित गरेको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदामा प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पन्ध्र दिन प्रचारप्रसारको अवधि तोकिएको छ।
यसअघि निर्वाचन आयोगले आफैं निर्णय गरेर प्रचार प्रसारको अवधि तोक्ने गरेको थियो। दलहरूले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्तासँगै प्रचार प्रसार सुरू गर्ने गरेका कारण निर्वाचन महंगो हुने अवस्था बनेको थियो।
आयोगको प्रस्तावित मस्यौदामा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि सात दिन समय तोकिएको छ।
त्यस्तै, राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि पनि सात दिनको समय तोकिएको छ। प्रदेशसभा निर्वाचनका उम्मेदवारले पनि प्रचारका लागि पन्ध्र दिनको समय पाउनेछन्।
आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिसका आधारमा यसपटक कानूनमा नै समय निर्धारण गरेको हो।
भारतमा निर्वाचन प्रचारका लागि १४ दिन र जापानमा १२ दिनको समय उम्मेदवारले पाउने गरेका छन्।
कानूनी अस्पष्टताका कारण गत प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्तादेखि मौन अवधिको बीचमा ३९ दिनको समय प्रचारमा खर्चनु परेको थियो।
आयोगले उम्मेदवारी दर्तापछि पनि प्रचार प्रसारका लागि ठूला सभाहरू नगर्न सूचना जारी गरेको थियो। त्यसअघि २०७० निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारी दर्तादेखि मौन अवधिको बीचमा ३० दिन समय दलहरूले प्रचारमा खर्चिएका थिए।
यसपटक आयोगले कानूनी स्पष्टताका लागि यो विषय मस्यौदामा नै समेटेको हो।
यो पनि:
भारतमा चुनाव प्रचारको समय १४ दिन, जापानमा १२, नेपालमा किन ३९ दिन?
आयोगले यसपटक निर्वाचन अवधि समेत कानूनमै किटान गर्न प्रस्ताव गरेको छ। निर्वाचन सुरू हुनु अघिको ९० दिनको समयदेखि अन्तिम मतपरिणाम नआउँदासम्मको समयलाई आयोगले निर्वाचन अवधिको रूपमा अर्थ्याएको छ।
