ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका तीन जनाको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा परेको छ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भट्टराई र फुयालको इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो।
ललिता निवासको सरकारी कागजात कीर्ते गरी जग्गा हडपेको आरोपमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधिरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका थिए।
हदम्याद गुज्रिसकेको घटनामा गैरकानुनी रूपमा आफूहरूलाई पक्राउ गरेको भन्दै गत बुधबार उनीहरूले सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका थिए।
अहिलेसम्म केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले यस प्रकरणमा ९ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ।
गुरूङ, शाह, र गौतमसँगै पूर्वमालपोत कार्यालयका कर्मचारी गोपाल कार्की, काठमाडौं महानगर वडा नम्बर ५ का तत्कालीन वडासचिव शिवजी भट्टराई, नक्कली मोही बाबुराजा महर्जन र तत्कालीन नापी कार्यालयमा रहेका घमानकुमार कार्की पक्राउ परेका हुन्।
यस्तै, समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख रमेशकुमार पोखरेल र नक्कली मोही देवनारायण महर्जनलाई सोमबार पक्राउ गरेको हो।
ब्युरोले यसअघि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, कर्मचारीहरू सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई पनि पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूले पहिल्यै स्टेअर्डर लिइसकेकाले सिआइबीले त्यही दिन छाड्न परेको हो।
ब्युरोले यसअघि नै अनुसन्धान गरे पनि अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सकेको थिएन। लामो अनुसन्धान सकेर २०७८ साल पुसमै सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर सरकारी वकिल कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नू भनेर पुस २२ गते प्रतिवेदन फिर्ता पठाएको थियो।
प्रतिवेदन फिर्ता पठाएपछि अहिले पुन: अनुसन्धान गरी यसमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्न थालेको हो। सिआइबीले ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा हडपेको निष्कर्ष निकालेको छ। अहिले प्रहरीले सरकारी जग्गा कीर्ते कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
