प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोधका बीच लुम्बिनी प्रदेश सभाले विनियोजन विधेयक पारित गरेको छ।
मंगलबार बसेको प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशनको १५ औं बैठकले सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो।
दिउँसो १ बजे बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरूले उठेर नारा लगाइरहेका बेला सभामुख तुलाराम घर्तीले विधेयकको विपक्षमा हुन्न भन्ने आवाज नसुनिएकाले विनियोजन विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गरेका थिए।
त्यसअघि आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीले संसदमा विधेयक पारितका लागि निर्णयार्थ पेस गर्ने क्रममा एमाले सांसदहरूले रोष्ट्रम घेराउ गरेका थिए। सांसदहरूले रोष्ट्रम घेराउ गरेपछि एक घण्टाको लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो।
एक घण्टा स्थगित गरिएको प्रदेश सभाको बैठक अहिले पुनः चलिरहेको छ। दोस्रोपटक बसेको बैठकमा एमाले सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले समय लिएर बोल्दै मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले संसदलाई छल्न खोजेको आरोप लगाए।
श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री चौधरी प्रदेश सभामा उपस्थित नहुने तर बलजफ्ती र एकलौटी रूपमा बजेट ल्याएर जबरजस्ती रूपमा पारित गर्नुले सरकार प्रतिपक्षी दलको आवाज सुन्न नचाहेको स्पष्ट भएको बताए।
श्रेष्ठले सरकारले विपक्षीको आवाज सुन्न नखोजेको र सभामुखले पनि सरकारी पक्षलाई आधार मानेर अगाडि बढेको आरोप लगाए।
सरकारले बहुमतको नाममा तानाशाही प्रवृत्ति लादेको भन्दै यस्तो प्रवृत्ति त्याग्न आग्रह गरे।
सांसद श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री चौधरीले जनताको करले बनेको बजेटबाट आफ्नै संस्थामा करोडौं रकम विनियोजन गरेर नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने गरेको बताए।
