निर्वाचन ऐनसम्बन्धी कानूनको मस्यौदामाथि दलित आन्दोलनका नेताहरूले निर्वाचन आयोगसँग ४ विषयमा ध्यानाकर्षण गरेका छन्।
विभिन्न राजनीतिक दलमा आवद्ध दलित संघ संगठनका प्रतिनिधि, संघीय सांसद, संविधान सभाका सदस्य र दलित आन्दोलनका नेताहरूले संयुक्त रूपमा ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेका हुन्।
राजनीतिक दलले उम्मेदवार दिँदा संघ र प्रदेशमा दलित समुदायको जनसंख्याको आधारमा निश्चित प्रतिशत नै तोकेर अनिवार्य उम्मेदवार दिनुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था गर्नसमेत उनीहरूले माग गरेका छन्।
‘प्रत्येक राजनीतिक दलले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा दलित समुदायबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुन नसकेको अवस्थामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुन नसकेको अवस्थामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ।
साथै उनीहरूले कुनै पनि व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छन्। आयोगले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा एकै व्यक्ति दुई पटकभन्दा धेरै समानुपातिकबाट उम्मेदवार, सांसद हुन नपाउने उल्लेख छ।
‘महिलाले प्राप्त गर्ने ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वमा संविधानले निर्दिष्ट गरेका सबै समुदायका महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था गरिनुपर्दछ,’ उनीहरूले भनेका छन्।
कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार, केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्मा, माओवादीकी स्थायी समिति सदस्य अन्जना विशंखे, एमालेका पोलिटव्यूरो सदस्य जीतु गौतम, माओवादीका केन्द्रीय सदस्य परशुराम रम्तेल, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष दलजीत श्रीपाइलीलगायत १८ जना प्रतिनिधिमण्डल टोलीले आयोगसँग ध्यानाकर्षण गरेका हुन्।
