ललिता निवास प्रकरणमा मुद्दालाई प्रभावित पार्न सक्नेहरू पक्राउ परेकाले थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएको छ।
गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार चुडालले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेका थिए। त्यसबारे ब्युरोकी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यले सर्वोच्चमा जवाफ पठाएकी हुन्।
आफूहरूलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको भन्दै भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधिरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।
त्यसमा कारण देखाऊ आदेश दिएपछि ब्युरोले अदालतमा जवाफ फर्काएको हो।
‘फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान भइरहेको छ। कीर्ते कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको हुँदा प्रमाणहरू लोप हुन सक्ने, उनीहरू भाग्न सक्ने र अन्य प्रमाणहरूलाई लुकाउन वा दबाउन सक्ने, अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि प्रलोभनमा पार्न सक्ने भएकाले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेका छौं,’ उनले जवाफलाई उदृत गर्दै भनिन्।
त्यस्तै, उनीहरू प्रभावशाली व्यक्तिहरू भएकाले पनि हिरासतमा राख्न जरूरी भएको जिकिर गरिएको एआइजी बज्राचार्यले बताइन्।
‘पक्राउ परेका व्यक्तिहरू प्रभावशाली भएकाले अनुसन्धानमा समेत समस्या आउन सक्ने आधारले हिरासतमा राख्नुपर्छ भनेका हौं,’ उनले भनिन्।
मंगलबार पनि यस रिटको पेशी थियो। न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा परेको थियो। तर उक्त रिट हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ।
ब्युरोले १७ जनाले लिएको अन्तरिम आदेशविरूद्ध पनि भ्याकेट निवेदन समेत दिएको छ। ललिता निवास प्रकरणमा संलग्न रहेका आरोपी १७ जनाले आफूहरूलाई पक्राउ नगर्न भन्दै सर्वोच्चबाट स्टेअर्डर लिएका थिए। त्यसलाई खारेजी गर्न माग गर्दै ब्युरोले भ्याकेट निवेदन हालेको हो।
सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे त्यसको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा जान पाउँछ। त्यस्तो निवेदन स्वीकार गरेर सर्वोच्चले आफ्नो अघिल्लो निर्णय खारेज गर्ने कार्यलाई भ्याकेट भनिन्छ।
ललिता निवासको सरकारी कागजात कीर्ते गरी जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा गरेको प्रकरणमा असार १२ गते प्रहरीले ७ जनालाई पक्राउ गरेको थियो।
सात जनामध्ये तीन जनाले सर्वोच्चबाट स्टेअर्डर लिएको पाएपछि भने उनीहरूलाई ब्युरोले त्यही साँझ छाडेको थियो।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, कर्मचारीहरू सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई पनि पक्राउ गरी त्यही साँझ छाडेको थियो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले २०७९ साउन १९ गते उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए।
अहिलेसम्म केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले यस प्रकरणमा ९ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ।
गुरूङ, शाह, र गौतमसँगै पूर्वमालपोत कार्यालयका कर्मचारी गोपाल कार्की, काठमाडौं महानगर वडा नम्बर ५ का तत्कालीन वडासचिव शिवजी भट्टराई, नक्कली मोही बाबुराजा महर्जन र तत्कालीन नापी कार्यालयमा रहेका घमानकुमार कार्की पक्राउ परेका हुन्।
यस्तै, समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख रमेशकुमार पोखरेल र नक्कली मोही देवनारायण महर्जनलाई सोमबार पक्राउ गरेको हो। उनीहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। ब्युरोले उनीहरूमाथि सरकारी कागजात कीर्ते कसुरसँगै संगठित अपराध कसुरमा पनि अनुसन्धान अघि बढाएको एसएसपी दिनेश आचार्यले जानकारी दिए।
ब्युरोले यसअघि पनि लामो अनुसन्धान गरे पनि अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सकेको थिएन। लामो अनुसन्धान सकेर २०७८ साल पुसमै सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर सरकारी वकिल कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नू भनेर पुस २२ गते प्रतिवेदन फिर्ता पठाएको थियो।
प्रतिवेदन फिर्ता पठाएपछि अहिले पुन:अनुसन्धान गरी यसमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्न थालेको हो। सिआइबीले ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा हडपेको निष्कर्ष निकालेको छ।
