बागमती सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐनअनुसार पहिलो पटक आफू मातहत कर्मचारी बढुवा गरी सचिव बनाएको छ।
बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले अधिकृत दशौं तहका कर्मचारीहरू चन्द्रप्रसाद लुइँटेल र पूर्णप्रसाद दर्जीलाई प्रशासन सेवातर्फ ११ औं तह (सचिव सरह) मा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री युवराज दुलालले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
अधिकृत दशौं तहमा कम्तीमा ५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेकालाई अधिकृत ११ औं तहमा बढुवा गर्न सक्ने ऐनको व्यवस्था छ। अधिकृत ११ औं तहको पदमा बढुवाका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोग अध्यक्षको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय बढुवा सिफारिस समिति रहने पनि व्यवस्था छ।
बागमती सरकारले २०७९ फागुनमा 'प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन बनाएको थियो। ऐन प्रदेश राजपत्रमा फागुन १८ गते प्रकाशित भएको थियो।
उक्त ऐनअनुसार बढुवा भएका सचिवहरूको पदावधि ५ वर्षको हुनेछ। लुइँटेललाई प्रदेश सभा सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ भने दर्जीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा विकास निर्देशनालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
यसअघि प्रदेशमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश सचिव पठाउने गरेको थियो।
प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा १५ मा अधिकृतस्तर ११ औं तहको पदमा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति र पदस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आफू मातहत कर्मचारीलाई बढुवा गरेको हो।
बागमतीले प्रदेश निजामती ऐनबाटै प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
संघीय निजामती सेवा ऐन भने केन्द्र सरकारले अझै बनाइसकेको छैन।
संघीय निजामती सेवा ऐनमा प्रदेश निजामती सेवा ऐनका व्यवस्था बाझिएमा प्रदेश निजामती सेवा ऐनका व्यवस्था स्वत: खारेज हुनेछन्। संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दासम्म प्रदेश निजामती सेवा ऐन लागु गर्न समस्या पर्दैन।
