सरकारले मिटरव्याजपीडितलाई सम्बोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ।
अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ६० दिनभित्र संसदबाट पारित नभएकोले अध्यादेश निष्क्रिय भएको हो।
अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिनेजस्तो गम्भीर कार्यलाई फौजदारी कसूर कायम गरी त्यस्तो कार्य गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई सजाय दिन सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा आएको प्रतिस्थापन विधेयक बुधबारसम्म पारित गर्नुपर्ने थियो।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा सुनाउनुपर्ने भए पनि राष्ट्रिय सभा बैठक बिहीबारसम्मका लागि स्थगित भएसँगै यो अध्यादेश आजदेखि निष्क्रिय भएको छ।
संविधानको धारा ११४ मा दुवै सदनले अध्यादेश स्वीकार नगरेमा र दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि अध्यादेश स्वत: निष्क्रिय हुने उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत वैशाख २० मा अध्यादेश जारी गरेका थिए।
त्यसको ४ दिनपछि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरूङले 'मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०' प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेका थिए।
राष्ट्रिय सभामा भने सरकारले ढिलो गरी विधेयक दर्ता गरेको थियो। मन्त्री गुरूङले असार ५ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमाथि असार १० मा सामान्य छलफल भई असार १५ गते पारित भएको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रितम सिंहले दिल्लीमा कुरा राखेको अभिव्यक्ति दिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले बुधबार राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोध गरेको थियो।
यही अवरोधका कारण राष्ट्रिय सभा बैठक बिहीबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।
1662967032.jpg)
