काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले कुनै पनि सरकारी जग्गा महानगरको अनुमतिबिना लिजमा लिएर नक्सा पास गर्न तथा भौतिक संरचना बनाउन स्वीकृत नदिने बताएका छन्।
बिहीबार फेसबुकमा स्ट्याटस राख्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन्।
'स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णय सहितको सिफारिस भएमा मात्र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी सरकारी जग्गा लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ,' उनले लेखेका छन्, 'सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा भने कुनै व्यक्ति, निकाय वा संस्थालाई लिजमा उपलब्ध गराउन नसकिने कुरा सो कार्यनीतिमा स्पष्ट पारिएको छ।'
मेयर बालेनले महानगरभित्रको सरकारी जग्गा समन्वय नगरी र कार्यपालिकाको सिफारिसबिना लिजमा दिने-लिने गर्न नमिल्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गरेका छन्।
यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ को उपदफा (१) ले पनि सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिको रेखदेख तथा संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारलाई तोकेको उनले बताएका छन्।
'मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ ले सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णय सहितको सिफारिस भएमा मात्र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी सरकारी जग्गा लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ,' उनले लेखेका छन्, 'सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा भने कुनै व्यक्ति, निकाय वा संस्थालाई लिजमा उपलब्ध गराउन नसकिने कुरा सो कार्यनीतिमा स्पष्ट पारिएको छ।'
मेयर बालेनले महानगरको अनुमतिबिना गरिएको लिज सम्झौताले कानूनी मान्यता नपाउने हुँदा त्यस्तो कार्यमा संलग्न नहुन समेत अनुरोध गरेका छन्।
