नेपाली कांग्रेसले जिल्ला सभापतिहरूलाई काठमाडौं बोलाएर बैठक गरेको छ।
बैठकमा ४२ जिल्ला सभापति र १८ जिल्लाबाट प्रतिनिधि सहभागी रहे। काठमाडौं नआएका जिल्ला सभापतिलाई जुममार्फत बैठकमा सहभागी गराइएको थियो।
सदस्यता वितरण, नवीकरण र अभिलेकीकरण, विभिन्न तहमा गर्नुपर्ने सम्मेलन, पार्टी सञ्चालन र व्यवस्थापनबारे महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले जिल्ला सभापतिहरूसँग बैठक गरेका हुन्।
२०७८ मंसिरको १४ औं महाधिवेशनपछि कांग्रेसले पहिलो पटक जिल्ला सभापतिहरूसँग बैठक गरेको हो।
जिल्ला सभापतिहरूले पार्टीको कार्यशैली, केन्द्र र प्रदेश सरकार तथा बजेट, भ्रातृ संस्थाका तदर्थ समिति विस्तार लगायतमा समन्वय नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
जिल्ला सभापतिहरूले मुख्य ३ विषयमा केन्द्रित रहेर धारणा राखेका छन्।
पहिलो, संघ र प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटबारे छ। दोस्रो, अनुशासन कारबाही। तेस्रो, भ्रातृ संस्था (तरूण दल) विस्तार गर्दा जानकारीसमेत दिइएन भन्ने।
केही जिल्ला सभापतिहरूले संगठन सुदृढीकरण गर्न देशैभरि अभियान चलाउनुपर्ने, नीति अधिवेशन गर्नुपर्ने, जनमुखी काममा पार्टीलाई जोड्नुपर्ने जस्ता विषयसमेत राखेका छन्।
केहीले भने पार्टीले जिल्ला सभापति बैठक राखेको हो कि महामन्त्रीहरूले मात्रै हो भन्ने जिज्ञासा राखे। यसबारे प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले सभापति शेरबहादुर देउवासँग सल्लाह गरेर महामन्त्रीहरूलाई बैठक गर्ने जिम्मेवारी दिएको जवाफ दिएका छन्।
बैठकमा कसले के भने?
डिगबहादुर लिम्बु
सभापति, मोरङ (मन्त्री युवा तथा खेलकुद)
संघ सरकार र प्रदेश सरकारहरूले ल्याएका बजेटले सबै क्षेत्र समेट्न नसकेकोमा आपत्ति छ। गुट नमिलेका आधारमा अर्थमन्त्रीले बजेट दिनुभएन। संघ सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू र मन्त्रीहरू तथा कार्यक्रमबीच आपसी समन्वयको अभाव देखिन्छ।
दीपक खड्का
सभापति, संखुवासभा
अहिले बर्खाको बेला छ। कोशीका विभिन्न ठाउँमा बाढीपहिरोले जनता समस्यामा छन्। हाम्रो पार्टी पनि सरकारमा छ। सरकारले बाढीपीडितलाई राहत दिन सकेको छैन। बजेट पनि सबै क्षेत्र समेटेर पठाइएन, केही ठाउँ विशेषमा केन्द्रित गरियो भन्ने छ। कांग्रेस सरकारमा भए पनि नागरिकले त्यो अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। सरकार र पार्टीबीच पनि समन्वयको अभाव देख्छु।
केही समयदेखि रुपान्तरणका कुरा सुनिएका छन्। पार्टी रुपान्तरण हो कि गुट रुपान्तरणको कुरा भएको हो? यसमा महामन्त्रीहरूले पनि प्रष्ट पार्नुपर्छ।
रामनाथ अधिकारी
सभापति, धादिङ
हाम्रो पार्टी सरकारमा छ। हाम्रै नेता अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। तैपनि बजेटले धादिङलाई समेट्न सकेको छैन। म त जिल्ला जान सक्ने अवस्था छैन, जनताका गुनासै गुनासा छन्। ९० किलोमिटर दूरीको बाटोका लागि अर्थमन्त्रीले ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिदिनुभएको छ, अनि कसरी जाने धादिङ? बजेट जति नुवाकोट केन्द्रित गर्न भएन नि!
केशव श्रेष्ठ
सभापति, अर्घाखाँची
प्रदेश र संघका मन्त्री भेट नै दिँदैनन्। हामीसँग जनताले गुनासा गरेका हुन्छन्, ती विषय मन्त्रीलाई भेटेर सम्बोधन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ तर भेट हुँदैन। मन्त्रीले भेट नै नदिने हो भने जनताका गुनासा कसरी सरकारसम्म पुर्याउने त? मन्त्रीहरू पशुपतिका साँढेजस्ता भए!
बुद्ध लामा
सभापति, मकवानपुर
पार्टीबाट टिकट लिई स्थानीय चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिहरू अहिले पार्टीबाटै टाढा भएका छन्। पार्टीका बैठकमा खासै उपस्थित पनि हुने गरेका छैनन्, समन्वय छैन भने पनि हुन्छ। यस्तो अवस्था छ, सुधारका लागि पार्टी केन्द्रले पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
रामसिंह रावल
सभापति, बाजुरा
बजेटले केही ठाउँ केन्द्रित भयो भन्ने गुनासा छन्। दुर्गम क्षेत्रमा झन् प्राथमिकताका साथ सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्थ्यो त्यसो हुन सकेन।
नन्दप्रसाद न्यौपाने
सभापति, गोरखा
पहिले-पहिले केन्द्रीय कार्यालय र जिल्ला सभापतिको भेट पत्रमा मात्रै हुन्थ्यो। केन्द्रले विभिन्न निर्देशन दिन्थ्यो, जिल्लाले कार्यान्वयन गर्थ्यो। अहिले केन्द्रीय कार्यालयमै आएर हामीले जिल्लाका समस्या र आफूले गरेका काम सुनाउन पाइएको छ, सुरूमा म धन्यवाद दिन्छु।
पार्टीले कुन समयमा के काम गर्ने भनेर क्यालेन्डर पनि बनाउँदै रहेछ, यो राम्रो अभ्यास हो। हामी पनि जिल्लामा क्यालेन्डर बनाउने प्रयास गर्छौं। अनलाइनबाटै सदस्यता लिन सकिने व्यवस्था गरेर पार्टीले धेरै राम्रो काम गर्यो, समयअनुसार प्रविधिमा आधारित भएर अघि बढ्नुपर्छ।
अनलाइनबाट सदस्यता लिन पाइने भएपछि पार्टीमा आकर्षण बढ्ने विश्वास छ। पार्टीको सिद्धान्त मन परेकाहरूले जहाँ बसेर पनि सदस्यता फारम भर्न सक्ने भए। नवीकरण पनि अनलाइनबाटै भए फाइल हराउनेजस्ता समस्या हुने थिएन।
हामी प्रदेशदेखि केन्द्र सरकारमा छौं, तैपनि आफ्नै सरकार भएको अनुभूति भएको छैन भनेर गाउँमा दु:ख गर्दै आएका नेता/कार्यकर्ता भनिरहेका छन्। मन्त्रीहरू भेट्न पाइएन, चुनावका बेला गाउँका जनतासँग गरिएका बाचा पूरा गर्न पाइएको छैन।
बर्मा लामा
सभापति, दोलखा
पार्टीबाट टिकट लिएर निर्वाचित भएकाहरू पार्टीसँग निरन्तर सम्पर्कमा बसेका छैनन्। सक्रिय भई पार्टी गतिविधिमा संलग्न पनि छैनन्। बैठकमा बोलायो आउँदैनन् भन्ने गुनासो सुनिन्छ, कारबाही गरौं त्यस्तो व्यवस्था नै छैन।
हाम्रो पार्टीको विधानमा धेरै त्रुटि छ। केन्द्रीय कार्यालयले जिल्ला सभापतिको अर्को बैठक राखेर विधानका त्रुटि सच्याउनुपर्छ। काम गर्न गाह्रो भइसक्यो।
केन्द्रमा नेताहरूले गुटबन्दी गर्दा त्यसको असर जिल्लामा पर्छ। कांग्रेसमा आकर्षण घट्दो छ। गुट समातेर नेताहरू जिल्ला दौडिन भएन।
चुनावमा अन्तर्घात गर्नेमाथि पार्टीले अनुशासन कारबाही नै गरेन। त्यसैकारण मैले अन्तर्घात गर्ने नेता/कार्यकर्ताको नाम केन्द्रलाई सिफारिस नै गरिनँ, दोलखामै माफी दिएँ। नाम सिफारिस गरे पनि कारबाही गर्ने होइन!
केदार भण्डारी
सभापति, सुनसरी
पार्टी विधि, विधानअनुसार चल्न सकेन भन्ने गुनासा छन्। जनताले पनि कांग्रेस राम्रो भएको हेर्न चाहन्छन् तर त्यो मर्मअनुसार पार्टी अघि बढेको छैन। सामाजिक सञ्जालहरूमा कांग्रेसमाथि तीव्र आलोचना गरेको देखिन्छ। चुनावदेखि चुनावसम्म मात्रै हामीले ध्यान दिन छाडेर जनमुखी काम गर्नुपर्छ, जनताको सेवा गरेपछि कसैसँग कांग्रेस डराउनुपर्दैन।
खिलध्वज पन्थी
सभापति, गुल्मी
नेतृत्व अधिवेशन गरेको लामो समयसम्म पनि पार्टीले नीति अधिवेशन गर्न सकेन। भदौभित्रै नीति अधिवेशन गरौं। मन्त्रीले बजेट विनियोजन गर्दा पूर्वाग्रही हुनु हुँदैन।
पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम)
सभापति, रामेछाप
रुपान्तरण अभियान भन्दै केही मानिस जिल्ला-जिल्ला गइरहेका छन्। के रुपान्तरण गर्नुपर्ने हो? पार्टी रुपान्तरण गर्ने भए केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गर्नुपर्ने होला नि! तरूण दल विस्तार गरेका छन् तर जिल्ला सभापतिसँग समन्वय गरिएको छैन। रूखमा भोट नहाल्नेलाई किन तरूण दलमा सदस्य राख्नुपरेको हो?
चुनाव लड्ने बेला टिकटमा नेताहरूबीच भागबन्डा गर्ने, भ्रातृ संस्था विस्तार गर्दा भागबन्डा गर्ने? किन चाहियो भ्रातृ संस्थाहरू? किन नियमित अधिवेशन गरिएका छैनन्? यसरी पार्टी चल्छ? यो प्रवृत्तिले २०८४ को चुनावमा कांग्रेसलाई धेरै गाह्रो पर्छ, मलाई नै चुनाव जित्न अर्को पटक गाह्रो पर्ने भइसक्यो- संगठन छैन, बजेट दिएका छैनन्।
बजेट सबै जिल्लामा पठाउनुपर्छ, जो अर्थमन्त्री भयो उसैको क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित गर्ने होइन। बजेट विनियोजन गर्नुअघि नै संसदमा छलफल हुनुपर्ने हो, बजेट विनियोजनपछि छलफलको अर्थ छैन, यो नीति नै सच्याउनुपर्छ।
सबै जिल्ला सभापतिका कुरा सुनेपछि महामन्त्रीहरूले जवाफ दिनेछन्।
