कोशीको मुख्यमन्त्री दाबी गर्दै सभामुखलाईसमेत समर्थनको हस्ताक्षर गर्न लगाउने सत्ता गठबन्धनको कदमविरूद्द एमाले र राप्रपा गठबन्धन अदालत जाने तयारीमा जुटेको छ।
यसबारे एमाले र राप्रपा गठबन्धनका नेताहरूले कानुनी परामर्श गरिरहेको बताएका छन्।
बिहीबार नेपाली कांग्रेस कोशी संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न दाबी पेश गर्दा २९ सिट भएको कांग्रेस, सभामुखसहित १३ सिट भएको माओवादी, ४ सिट भएको एकीकृत समाजवादी र १ जना सांसद भएको जसपा दलका नेताहरूले समर्थनमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
समर्थनको सोही पत्रमा प्रदेश सभा सभामुख बाबुराम गौतमले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए। सविधानले प्रदेश सभामा बराबरी मत भएमा मात्रै सभामुखले निर्णायक मत दिने अनुमती दिएको छ। तर, गठबन्धनले सभामुखलाई पनि सरकार बनाउने संख्यामा प्रयोग गरेपछि विवाद बढेको छ।
राप्रपा कोशी संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले गठबन्धनले संविधानविपरीत काम गरेको भन्दै अदालत जाने तयारी भएको जानकारी दिएका छन।
‘हामी अदालत जाने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘परामर्श सुरु भएको छ।’
बिहीबार मात्रै कामचलाउ मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र राप्रपा नेता सिटौलाले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई भेटेर सभामुखसमेतको हस्ताक्षर लिएर गठबन्धनलाई मुख्यमन्त्री नबनाउन माग गरेका थिए। तर, प्रदेश प्रमुखले भने थापाको दाबी पेश भएपछि उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
कोशी सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको कांग्रेसले अन्तिम समयसम्म राप्रपाको साथ लिने प्रयास गरेको थियो। तर, सफल नबनेपछि गठबन्धन दल र सभामुखसमेतको समर्थनमा थापा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
सभामुख बाबुराम गौतमले भने आफूले परम्परालाई निरन्तरता मात्र दिएको भन्दै आफ्नो कदमको बचाउ गर्ने प्रयास गरेका छन्। ‘विगतमा पनि केन्द्रदेखी प्रदेशसम्मै सभामुखलाई समेट्ने अभ्यास रहेछ। मैले सोही अनुसार गरेको हुँ,’ सभामुख गौतमले भने।
त्यसो त दुई दिन अघिसम्म सभामुख गौतम सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा सभामुख सामेल नहुने भनिरहेका थिए। सभामुखको अलग्गै सवैधानिक भूमिका हुने भनिरहेका थिए। तर, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनका अघि उनी आफ्नै अडानविरूद्ध उभिन राजी भए।
माओवादी स्रोतका अनुसार कांग्रेसको सरकार बचाइदिन मेरो पद जोखिममा पार्दिनँ भन्दै आएका सभामुख गौतम प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनका अघि अडिन सकेनन। ‘उहाँ त अहिले मेरो हस्ताक्षर चाहिने होइन, विश्वासको मत लिने बेलासम्ममा केही उपाय आउला भन्नेमै हुनुन्थ्यो,’ सभामुख निकट स्रोतले भन्यो ‘तर, अध्यक्षको निर्देशन आएपछि उहाँले हस्ताक्षर गरिदिनुभयो।’
कोशीमा सरकार बनाउन सभामुखसमेतले हस्ताक्षर गरेको घटना नौलो र गम्भीर भएको प्रतिनिधि सभाका पुर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले बताए। सभामुख सरकारको पक्षमा उभिएपछि उनको भुमिकामाथी नै अब शंका उत्पन्न हुने ढुंगानाको भनाइ छ।
‘कुनै विधेयक वा अन्य सन्दर्भमा मत बराबरी भएको अवस्थामा सभामुखले निर्णायक मत दिने कुरा स्वाभाविक हो। तर, कोशीमा त सरकार बनाउने दाबीमै सभामुखले हस्ताक्षर गरेको देखियो। यो नौलो अभ्यास भयो,’ उनले भने ‘यो गम्भीर छलफलको विषय हो। तर, सरकारको पक्षमा सभामुख उभिएपछि अब सभामुखले सदनमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने? भन्ने प्रश्न चाहिँ उब्जिएको छ।’
कानुनविद् राधेश्याम अधिकारीले भने दलहरूले गरेको यो अभ्यासको व्याख्या अदालतले गर्ने बताउँछन्।
‘नेपालमा अहिलेसम्म के चाहिँ सवैधानिक भा छ र?,’ उनी प्रश्न गर्दै भन्छन्, उनले भने ‘२०७२ कै सबिवाधनको पनि बारम्बार उल्लंघन भएको छ। कानुनको शासन कसैले मानेको छैन। त्यस श्रृङ्खलाको यो अपवाद होइन नियत हो। अब बहुमत पुराए सरकार बनाए सकियो। हैन, सविधानको कुरा गर्ने हो भने यसको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्छ।’
यसरी सभामुख समेतलाई विवादमा तानेर सरकार बनाएका गठबन्धन दलहरूभित्रै सरकारको आयुबारे शंका सुरु भएको छ।
कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले त यसबारे सार्वजनिक रूपमै असहमति जाहेर गरिसकेका छन। प्रदेशकै माओवादी सांसद गणेश उप्रेतीले पनि छँदाखादाको सभामुखलाई विवादमा पारेको भनेर सामाजिक सन्जालमा आक्रोश पोखेका छन।
शुक्रबार बिहान मुख्यमन्त्री र दुई जना बिनाविभागीय मन्त्रीले पद तथा गोपनियताको सपथ लिने बेलामा पनि सत्ता घटक माओवादी भित्र विवाद देखिएको छ। केही नेताहरूले महिना दिन टिक्ने सरकारमा मन्त्री नपठाउने भनेको र केहीले भने विवादका कारण आज मन्त्री नपठाएको बताएका छन्।
‘दुवैथरी कुरा पार्टीभित्र उठेको हो,’ माओवादीका एक नेताले भने ‘तर, को मन्त्री हुने भन्ने विवाद नै मुख्य कारण हो।’
ती नेताका अनुसार माओवादीबाट जीवन आचार्यले फेरि पनि मन्त्री दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका ज्वाइँ उनी यस अघि एमाले नेतृत्वको सरकारमा पनि मन्त्री थिए।
तर, अन्य नेताहरुले भने सधै एकै व्यक्तिले अवसर पाउने अरूले नपाउने भन्ने नहुने भन्दै विरोध गरेका थिए। यही विवादले आज माओवादीबाट कोही पनि मन्त्री नभएका हुन्।
