विवाद र अनिश्चयबीच कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापाले आइतबार दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा एउटा रोचक दृश्य देखियो।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का जीवन आचार्य र राजेन्द्र कार्कीसँगै नेपाली कांग्रेसका रामकुमार खत्रीलाई मन्त्री बनाएका उनले मन्त्री आचार्यको मात्रै जिम्मेवारी तोके।
प्रदेशको शक्तिशाली मानिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आचार्यलाई जिम्मा लगाएका मुख्यमन्त्रीले अरू मन्त्रीहरूलाई भने भूमिकाविहीन नै राखेका छन्।
यसअघि शुक्रबार नै सपथ लिएका नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का कमल जवेगु, कांग्रेसका प्रदीप सुनुवार र आइतबार थपिएका खत्री र कार्की चारै जना बिनाविभागीय मन्त्री हुँदा माओवादीका आचार्यले भने आर्थिक मामिला मन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री थापाले शुक्रबार पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा माओवादीले मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउनै सकेको थिएन। माओवादी संसदीय दलभित्र मन्त्री बन्न खोज्नेहरूको लर्को थियो। त्यसबाहेक आलोपालो गरेर सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने माग माओवादीभित्र चर्को थियो।
तर, पार्टीभित्रको यो विवादले पनि जीवन आचार्यलाई दोस्रो पटक मन्त्री बन्न रोकेन। बरू एमाले नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारमा वन तथा पर्यटन मन्त्री बनेका आचार्य यसपटक त्योभन्दा राम्रो मन्त्रालय लिएर सरकारमा सामेल भए।
१३ जना सांसद भएको र अरू पनि धेरै जना केन्द्रीय सदस्य रहेको माओवादी कोशी संसदीय दलबाट बारम्बार आचार्यले मात्रै मन्त्री बन्ने अवसरको कारण के हो? आचार्यमा त्यस्तो के खासियत छ जसले उनलाई बारम्बार मन्त्री बनाइदिन्छ?
‘उनी पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका ज्वाइँ हुन्’, माओवादी कोशी प्रदेशका एक जना सांसदले भने, ‘त्यहाँभन्दा ठूलो विशेषता अरू के चाहिन्छ?’
अरू सबै मन्त्री भूमिकाविहीन हुँदा आचार्यले मात्रै मन्त्रालयको जिम्मा पाउनु, माओवादीमा मन्त्री नदोहोरिने माग उच्च हुँदाहुँदै उनले फेरि पनि अवसर पाउनुका पछि माओवादी हेडक्वार्टरको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको नेताहरू बताउँछन्।
यसअघि हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार बन्दा पनि आचार्यलाई मन्त्री बनाउँदा माओवादीभित्र व्यापक असन्तोष थियो। यद्यपि प्रधानमन्त्री दाहालको दबाबका अघि कसैको केही जोड चलेन। यसपटक सभामुखलाई समेत मुख्यमन्त्रीको समर्थनमा हस्ताक्षर गर्न लगाएका प्रधानमन्त्री दाहालले ज्वाइँलाई मन्त्री बनाउन पहिल्यै निर्देशन दिएको ती सांसदले बताए।
‘पहिलो कारण त उनलाई मन्त्री नबनाई नहुने हेडक्वार्टरको दबाबले निर्णायक भूमिका खेल्यो,’ माओवादीबाट यसपटक मन्त्री हुन कसरत गरिरहेका एक नेताले भने, ‘त्यसबाहेक मुख्यमन्त्री थापाले पनि आचार्यलाई साथ लिन खोजेको देखियो। आचार्यलाई साथ लिँदा प्रचण्डसँग निकटता र सरकारको सुरक्षा हुने भएपछि उहाँले आचार्यलाई रोज्नुभयो।’
त्यसबाहेक एमाले नेता कार्की नेतृत्वको सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाउन पनि आचार्यले सक्रियतापूर्वक भूमिका गरेका थिए।
‘नयाँ सरकार बनाउने सवालमा पनि उहाँको सक्रियता यसपटक बढी नै थियो,’ ती नेताले भने, ‘यसले पनि भूमिका निर्वाह गर्यो।’
माओवादीभित्र मन्त्री बन्न आचार्य र कार्कीसँगै धेरै जना दौडमा थिए। यसअघि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रहेका दुर्गाप्रसाद चापागाई, नारायण बुर्जा मगर, गणेश उप्रेतीलगायत आधा दर्जनभन्दा धेरै आकांक्षी थिए। तीमध्ये आचार्य र कार्की मन्त्री बन्न सफल हुँदा अरूले अवसर पाएनन्।
शनिबार मात्रै दुर्गा चापागाईंले फेसबुक स्टाटस लेख्दै माओवादी संसदीय दलभित्र आलोपालो सरकारमा जाने माग उठेका कारण आफू मन्त्री नबन्ने बताएका थिए। चापागाईंले यस्तो घोषणा गर्नुका दुई वटा कारण रहेको माओवादी स्रोत बताउँछ।
‘पहिलो उनी अन्तिम समयसम्म हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार जोगाउने खेलमा संलग्न थिए। नयाँ सरकार बनाउने विषयमा उनी सकारात्मक थिएनन्’, स्रोतले भन्यो, ‘अर्को त्यही भूमिकाका कारण उनी मन्त्री बन्ने लाइनमा थिएनन्।’
त्यसबाहेक आलोपालोको कुरा निकालेर जीवन आचार्यलाई पनि नैतिक दबाबमा पार्ने उनको दाउ थियो।
यद्यपि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डदेखि कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापासम्मको स्वार्थ मिलेपछि उनले दोस्रो पटक प्रदेश सरकारमा मन्त्री बन्न सफल भएका हुन्।
त्यसो त सरकार गठनको विषयबारे सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरू भएकै दिन दोस्रो पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका मुख्यमन्त्री थापाका लागि यसपटकको मन्त्रिपरिषद विस्तारले झस्काएको छ।
दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा नगर्दै सत्ता गठबन्धनभित्र खटपट सुरू भएको छ। मुख्यमन्त्रीले सहमतिविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न लागेको भन्दै गठबन्धन घटक एकीकृत समाजवादीले आपत्ति जनाएको छ। आचार्यसहितका मन्त्रीको सपथमा एकीकृत समाजवादी सहभागी भएन।
यसरी प्रदेशमा माओवादीबाट निरन्तर अवसर पाइरहेका जीवन आचार्य प्रचण्डका कान्छा ज्वाइँ हुन्। गंगा दाहालका पति उनी बिहेपछि मात्रै माओवादीसँग जोडिएका हुन्। प्रचण्डको ज्वाइँ भएकै कारण उनले अवसर पाएको भन्दै उनको आलोचना पार्टीभित्र सधैं नै हुँदै आएको छ।
मोरङ बुढिगंगाका बासिन्दा आचार्यले गंगासँग बिहे गरेपछि २०७५ मा एकैपटक पार्टीको प्रदेश कमिटी सदस्यमा अवसर पाएका थिए। त्यसअघि सदस्यता नलिँदै २०७४ मा माओवादीबाट प्रदेशसभाको उम्मेदवार बनेका थिए। उनलाई पछिल्लो समय केन्द्रीय कमिटी सदस्य भएपछि मोरङमा तीव्र आलोचना भएको थियो।
‘ज्वाइँ भएबापत् पार्टीमा धेरै अवसर पाएका उनलाई अहिले दोस्रो पटक प्रदेशको मन्त्री बनाइएको छ,’ माओवादी नेताहरू भन्छन्, ‘अध्यक्षको परिवारभित्रको सदस्य भएकै नाताले लगातार उनैले अवसर पाउने अवस्था पार्टीमा लामो योगदान गरेकाहरूको अपमान हो।’
मोरङ-६ को १ बाट निर्वाचित आचार्य माओवादीभित्र ‘जुनयिर’ मानिन्छन्। तर, उनीहरू खुला रूपमा यो कुरा भन्न नसक्ने अवस्थामा छन्। यसअघि पनि कार्की नेतृत्वको सरकारमा आचार्यलाई प्रदेशको मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेशका नेताहरूलाई तीव्र दबाब दिएका थिए।
यसपटक गठबन्धनको सरकार बनाउने क्रममा पनि माओवादीले प्रदेशमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय नै गरेको थियो। तर, कांग्रेसलाई चिढ्याउँदा आफ्नो पदसमेत जोखिममा पर्ने बुझेका प्रचण्डले संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोको पक्षमा अडान नै नलिएको गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन्।
‘माओवादी दलका नेता इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा सबैभन्दा धेरै अडान लिने भनेकै माधव नेपाल थिए। उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भए मात्रै साथ दिने भनेर राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले वचन दिएका थिए,’ सत्ता गठबन्धनमा रहेका एक नेताले भने ‘तर, आफ्नै नेताका पक्षमा प्रचण्डले अडान नै राखेनन्। उहाँका आफ्नै बाध्यता थिए होलान्।’
आङ्बोले पनि प्रदेशको गठबन्धन बैठकमा नयाँ सरकारमा राप्रपालाई जसरी पनि सामेल गराउने जिम्मा लिएका थिए। तर, थापालाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएपछि राप्रपा मानेन। कृष्णप्रसाद सिटौला, राजेनद्र लिङ्देन, उद्धव थापा र भक्ति सिटौलाबीचको झापाली राजनीतिक द्वन्द्वले यसमा काम गरेको थियो।
यसरी सरकारको नेतृत्व गर्न माओवादीले नपाउँदा उसका अघि रोजेर प्रदेशको मन्त्रालय लिने सुविधा उपलब्ध भयो। त्यसक्रममा माओवादीका आचार्यले अर्थ मन्त्रालय रोजे र सपथ लिएर पदभार ग्रहण गरे।
आचार्य पहिलो पटक मन्त्री बन्दा तीव्र विरोध गरेका प्रदेशका सचिवसमेत रहेका सांसद गणेश उप्रेतीले यसपटक भने आइतबार बिहानै आचार्यलाई भेटेर बधाई दिएका छन्। मन्त्रीका आकांक्षी राजेन्द्र कार्की बिनाविभागीय भए पनि मन्त्री भएका छन्। अर्का आकांक्षी नारायण बुर्जालाई मन्त्री बनाउने आश्वासन नेता आङ्बोले दिएको स्रोतको भनाइ छ। पहिलो पटक मन्त्री बन्ने बेलामा दलका नेता आङ्बोसँग चिसिएको सम्बन्ध आचार्यले सुधार गरिसकेका छन्। यसपटक आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने लबिङमा आचार्य इमान्दारीपूर्वक नै लागेको माओवादी नेताहरू बताउँछन्।
यसरी यसपटक केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मकै नेताहरूको स्वार्थ मिल्दा उनी तुलनात्मक रूपमा कम विवादमै मन्त्री बन्न सफल भएका छन्। असन्तोष त छ तर हेडक्वार्टरको पारिवारिक सदस्य भएकै कारण उनको विपक्षमा कोही बोल्न सक्ने अवस्था माओवादीमा छैन।
