कोशी प्रदेश सरकार गठन विरूद्धको मुद्दा लगातार तेस्रो दिन हेर्न नभ्याइने भएको छ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याइने भएको हो।
न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासमा उक्त मुद्दाको पेशी १४ औं क्रममा थियो। उनले आज बन्दी प्रत्येक्षीकरणबाहेकका सबै रिट हेर्न नभ्याइनेमा राखेका छन्।
कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री दाबी गर्न सभामुख बाबुराम गौतमले पनि हस्ताक्षर गरेपछि एमाले सर्वोच्च पुगेको थियो।
शुक्रबार एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले शुक्रबार वारेसमार्फत प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, नवनियुक्त मुख्यमन्त्री उद्वव थापा र सभामुख बाबुराम गौतमविरूद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए।
आइतबारका लागि सुनुवाइ तोकिएपनि त्यसदिन समयअभावका कारण मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेन। न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा दसौं क्रममा मुद्दाको सुनुवाइ तोकिएपनि समय अभावका कारण हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो।
सोमबार (हिजो) न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको इजलासले पनि सो मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखेको थियो।
रिटमा एमालेले प्रदेश सरकार गठन रद्द गरी आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन परमादेश माग गरेको छ।
सत्ता गठबन्धनका दलहरू नेपाली कांग्रेस (२९), नेकपा माओवादी केन्द्र (१२), नेकपा एकीकृत समाजवादी (४) र जनता समाजवादी पार्टी (१) को समर्थनमा कांग्रेस नेता थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
सभामुखमा निर्वाचित भएपछि दल त्यागको घोषणा गरेका सभामुख बाबुराम गौतमले पनि थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका थिए।
