अदालतको अवहेलना मुद्दा खेपिरहेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई सर्वोच्च अदालतले वारेस राख्ने अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ।
आइतबार शाहले उक्त मुद्दामा वारेस राख्ने अनुमति माग्दै निवेदन दिएका थिए।
उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरि फुयाँलको इजलासले भनेको छ- अनुमति नहुने।
सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार इजलासले वारेस राख्ने अनुमति नदिएपछि मेयर बालेन अब आफैं तारेख खेप्न आउनुपर्ने छ।
भारतीय सिनेमा आदिपुरूषलाई महानगरभित्रका हलमा चल्न नदिने घोषणा गरेका थिए। उनले सिनेमा चलाउन नदिएपछि हल सञ्चालकहरू उच्च अदालत पाटन गए।
अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै उक्त सिनेमा प्रदर्शन गर्न बाटो खोलेको थियो।
त्यसपछि मेयर शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत् अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको भन्दै प्रतिक्रिया दिएका थिए। साथै उनले कानुन र अदालतको आदेश नमान्ने भन्दै टिप्पणी गरेका थिए।
उनले भनेका थिए, ‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन। फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधिनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरूको नियत थाहा हुन्छ। यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो, अदालत र सरकार भारत को गुलाम भएको बुझिन्छ। यसको लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइने छैन।’
त्यसपछि उनी विरूद्ध अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दिएकी थिइन्।
झाको निवेदनमा अदालतले बालेनलाई अवहेलनामा कारबाही किन नगर्ने खुलाएर लिखित जवाफ पठाउन भनेको थियो।
आइतबार मेयर बालेनले अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्दै आफूले अदालतको कुनै आदेश र फैसला अवज्ञा नगरेकाले अवहेलनामा कारबाही गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्।
मेयरको हैसियतले अदालतको आदेश, फैसला तथा न्याय सम्पादन कार्यप्रति पूर्ण सम्मान रहेको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन्। तर राजनीतिक दृष्टिकोणसहित व्यक्त विचारलाई अदालतको अवहेलनाको विषय बनाउन नहुने उनको जिकिर छ।
‘यद्यपि राजनीतिक दृष्टीकोणसहित व्यापक अर्थ वा सन्दर्भमा अभिव्यक्त विचारलाई अप्रमाणित रूपमा अदालतको अवहेलनाको विषय बनाइनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता रहिआएको छ,’ उनले भनेका छन्।
आफ्नो अभिव्यक्तिले अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा अवरोध नगरेकाले पनि आफू अवहेलनाको कारबाहीमा नपर्ने उनको जिकिर छ।
