सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न बनाएको आयोगको अवधिको तीन महिना थप गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)को समस्या समाधन गर्न बनाएको आयोगको अवधि थप गरेको हो।
तीन महिनाका लागि समय थपेको सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
आयोगले अझै काम सम्पन्न गर्न समय लाग्ने भएपछि समय थपिएको हो।
गत चैत २० गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा पूर्व एआइजी उत्तमराज सुवेदी र पूर्वसहमहान्यायधीवक्ता गणेशराज अर्याल सदस्य छन्।
