सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पुग्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उद्धव थापालाई मुद्दाको किनारा नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
रिटमा विपक्षीलाई साउन ३ गतेसम्म जवाफ पेश गर्न आदेश दिइएको छ भने साउन ७ गते रिटको पेसी तोकिएको छ। कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस नेता थापाको नियुक्तिविरूद्धको रिटमा अदालतले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापालाई असंवैधानिक रूपमा नियुक्त गरेको भन्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले रिट दायर गरेका थिए।
साउन ७ गतेदेखि मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ हुने आदेशमा उल्लेख छ। कार्कीले रिटमा संविधानको धारा १६८ उपधारा २ अनुसार थापाको नियुक्ति अवैध भएको दाबी गर्दै नियुक्ति खारेज गर्न र धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको मागसमेत गरेका छन्।
कार्कीको रिटमा थापाले सभामुख समेतलाई जोडेर दाबी पेस गर्दा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, सभामुख बाबुराम गौतम र नवनियुक्त मुख्यमन्त्री थापालाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिटमाथि कार्कीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, भीमार्जुन आचार्य, चन्द्रकान्त ज्ञावली, सूर्य भण्डारी, टीकाराम भट्टराई, केदार दाहालले बहस गरेका छन्।
