चीनले संघीय संसद सचिवालयलाई ८ वटा विद्युतीय गाडी उपहार दिएको छ। जसमध्ये ३ वटा एसयूभी मोडलका छन् भने बाँकी इ–६ मोडलका छन्।
संसद सचिवालयका अनुसार सबै गाडीको मूल्य करिब साढे ३ करोड जति पर्न आउँछ।
गत वर्ष तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाको निमन्त्रणमा नेशनल पिपुल्स कंग्रेसका अध्यक्ष ली चाङ्शु नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। उक्त भ्रमणको क्रममा नेपाललाई सहयोग प्रदान गर्ने विषयमा समझदारी भएको थियो। उक्त समझदारी अनुसार चीनले उपहारका रूपमा विद्युतीय गाडी पठाएको हो।
'तत्कालीन पिपुल्स कंग्रेसका अध्यक्ष ली चाङ्शुको भ्रमणका क्रममा नेपाललाई सहयोग प्रदान गर्ने समझदारी भएको थियो। त्यस अनुसार ८ वटा गाडी आएको हो', संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने, 'उपहारको गाडी तीन दिनअघि आइपुगेको हो।'
तस्बिर: नवीनबाबु गुरूङ
चीनले पहिलोपटक नेपाललाई गाडी दिएको भने होइन। तर यसपटक चीनले उपहार पठाएको गाडीमा 'चाइना एड' लेखेर पठाइएको छ। यसअघि नेपालले २०७२ सालमा नाकाबन्दीताका ९ वटा किया गाडी उपहार प्राप्त गरेको थियो। नाकाबन्दीका बेला वीरगंजबाट गाडी भित्र्याउन नसकेपछि विराटनगरको नाकाबाट उक्त गाडी नेपाल ल्याइएको थियो। यसपटक भने रसुवागढी नाकाबाट गाडी भित्रिएको हो।
चीनले गाडी दिए पनि चार्जर दिएको छैन। संसद सचिवालय चार्जिङ स्टेशनको अभावमा गाडी कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्यौलतामा फसेको छ।
सचिवालयका एक कर्मचारीका अनुसार गाडीका लागि चार्जिङ स्टेशन बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार गरे पनि प्राधिकरणले बजेट अभाव देखाएको छ।
'प्राधिकरणले ५० लाख जति बजेट व्यवस्था गरिदिए टेण्डर गरेर निर्माण गरिदिने बताएको छ', ती कर्मचारीले भने, 'चार्जिङ स्टेशनको अभावमा गाडी उपत्यका बाहिर प्रयोग गर्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ।'
तस्बिर: नवीनबाबु गुरूङ
संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार आएका गाडीमा लेखिएको 'चाइना एड' मेटेर सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र पूर्व सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षलाई गाडी दिने तयारी छ।
अन्य गाडी केही दलका नेतालाई प्रयोग गर्न दिने तयारी छ।
संसद सचिवालयले विगत लामो समयदेखि विभिन्न दातृ निकायबाट गाडी लिने गरेको छ।
संविधान सभाका दौरान रातको समयमा बैठक हुने गरेकाले सांसद र कर्मचारी ओसार्नका लागि भारतीय सहयोगमा सचिवालयले ठूला बस प्राप्त गरेको थियो। भारतीय दूतावासबाट प्राप्त सहयोग लेखिएको गाडी चढ्न सांसदहरूले नमानेपछि रातारात रंग लगाएर मेटिएको थियो। उक्त बस अझै पनि संसद सचिवालयले सञ्चालन गर्दै आएको छ।
त्यस्तै, शान्ति प्रक्रिया मिलाउन आएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय 'अनमिन'ले नेपाल छाड्दा २०६४ सालमा संसद सचिवालयलाई ३० वटा स्कोर्पिया गाडी दिएको थियो।
संसद सचिवालयले संसदका पदाधिकारी, समितिका सभापति र सचिवालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीका लागि गाडी व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ।
संसदीय समितिका सभापतिहरूले राज्यमन्त्री सरहको सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने गर्छन्।
