उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सेनाको संख्या घटाउने सरकारको कुनै सोच नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० को छलफल क्रममा सांसदहरूले उठाएका विभिन्न प्रश्नको जवाफ दिँदै खड्काले उक्त कुरा बताएका हुन्।
'मुलुकको आवश्यकता, तत्कालीन परिस्थित र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशका आधारमा सेनाको संख्या निर्धारण भएको हो। भविष्यमा पनि सोही सिद्धान्तका आधारमा संख्या निर्धारण हुनेछ,' उनले भने।
सेनाको संख्या राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम निर्धारण हुने पनि उनले स्पष्ट पारे।
सेनाले संविधान र कानुनले दिएको काम, सरकारले समय–समयमा दिने जिम्मेवारी, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शान्ति स्थापना गर्ने लगायत जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको उनले बताए।
सेनाको दरबन्दी ९६ हजार ४ सय ७७ भए पनि हाल ८१ हजार २ सय ७७ संख्या कायम भएको उनले जानकारी दिए। त्यसमध्ये ७४ हजार ५ सय ५ पुरूष र ६ हजार ७ सय ७२ महिला छन्।
उनका अनुसार ४० हजार २ सय ७ जनालाई शान्ति सेना, विभिन्न तालिम, विपद् व्यवस्थापन तथा विकास निर्माणका काममा खटाइएको छ भने बाँकी ४१ हजार ७० जनालाई सञ्चालन र ड्युटी लगायतमा खटाइएको छ।
सेनाको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा ५ हजार ८ सय ५० ब्यारेक निर्माण गर्नुपर्नेमा ३ हजार ७ सय २२ ब्यारेक निर्माण भइरहेको उनले संसदलाई जानकारी गराए। यसका लागि आगामी आर्थिक वर्ष दुई अर्ब रूपैयाँ हाराहारी बजेट विनियोजन गरिएको रक्षामन्त्री खड्काको भनाइ छ।
रक्षामन्त्री खड्काले सेनाले जिम्मेवारी पाएको तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माणको काम २०८३ चैत मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढेको बताए।
'कोरोना महामारी लगायतका कारण फास्ट ट्रयाक निर्माणमा ढिलाइ भएको हो, अहिलो तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको छ,' उनले भने, '२०८३ चैत मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ।'
