नेकपा एमालेले कोशी सरकार विघटन गर्न माग गरेको छ।
शनिबार बालकोटमा बसेको सचिवालय बैठकले असंवैधानिक ढंगले गठन गरिएको कोशी प्रदेश सरकार भंग गरी सरकार गठनको संविधानसम्मत प्रक्रिया तत्काल सुरू गर्न माग गरेको हो।
बैठकले भनेको छ, ‘संविधानले कहीँ पनि सभामुखको पक्षधरताको परिकल्पना गरेको छैन। त्यसैकारण सभामुखले दलीय आबद्धताबाट अलग हुने प्रचलन रहेको छ। अझ, सरकार गठन गर्ने या हटाउने सन्दर्भमा सभामुख स्वयं संलग्न हुने कुरा त नेपालको संविधान, नियन्त्रण र सन्तुलनका विश्वव्यापी मूल्यमान्यता एवं हाम्रा आफ्नै लोकतान्त्रिक र संसदीय अभ्यासमाथिको नाङ्गो प्रहार हो भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ। नेकपा (एमाले) सत्ता गठबन्धनका यस्ता असंवैधानिक कदमको भ्रर्त्सना गर्दछ।’
यसअघि नेकपा एमाले कोशीका संसदीय दलका नेता एवम् निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की कोशी प्रदेशको नवनिर्मित सरकार गठनको प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
प्रदेश सभा सभामुखको समेत हस्ताक्षर जोडेर बहुमत देखाई नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय खारेज गर्न एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले समेत कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पुग्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ।
सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उद्धव थापालाई मुद्दाको किनारा नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
रिटमा विपक्षीलाई साउन ३ गतेसम्म जवाफ पेश गर्न आदेश दिइएको छ भने साउन ७ गते रिटको पेसी तोकिएको छ।
