नेकपा एमालेले आगामी साउन १५ गतेभित्र सदस्यता नवीकरण गरिसक्न मातहतका कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ।
नेकपा एमालेका करिब ८ लाख सदस्यता रहेको बताइएकामा वैशाखसम्म ४९ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै नवीकरण भएको रिपोर्ट केन्द्रीय कमिटीमा आएको थियो।
गत वैशाख २८ गतेदेखि ३० गतेसम्म बसेको सचिवालयको २२ औं बैठकले असार १५ गतेसम्म सदस्यता नवीकरण टुंग्याइसक्न भनेकामा शनिबार बसेको बैठकले साउन १५ गतेसम्म समयसीमा बढाएको हो।
त्यस्तै शनिबार बसेको सचिवालयको २३ औं बैठकले पार्टीको बागमती प्रदेश कमिटीको इन्चार्जको जिम्मेवारी स्थायी कमिटी सदस्य गुरू बराललाई दिने निर्णय गरेको छ। केही विभागमा सदस्यहरू मनोनयन पनि गरेको छ।
बैठकले पार्टी सदस्यता नवीकरणको काम यही असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने अघिल्लो समय बढाएर साउन १५ गतेसम्म सदस्यता अद्यावधिक गरी प्रमाणीकरण गरिसक्ने र अधिवेशनको तयारीमा लाग्ने निर्णय गरेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।
शनिबारको बैठकले वर्तमान सत्ता गठबन्धन संविधानको उल्लंघन गर्ने, संवैधानिक संस्थाहरूमा हस्तक्षेप गर्ने, तिनीहरूलाई विवादित र निष्प्रभावी बनाउने तथा लोकतन्त्रलाई जगैदेखि खल्बल्याउने काममा उद्यत् रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
कोशी प्रदेश सभामा सत्ता गठबन्धनबाट गरिएको संविधानविरोधी क्रियाकलाप यस शृंखलाको पछिल्लो कडीका रूपमा रहेको एमालेले अर्थ्याएको छ।
नेपालको संविधानले सभामुख पदलाई निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा रहेर व्यवस्थापिकाको नेतृत्व गर्ने संवैधानिक भूमिका तय गरेको भन्दै संविधानले कहीँ पनि सभामुखको पक्षधरताको परिकल्पना नगरेको एमालेको भनाइ छ।
'त्यसैकारण सभामुखले दलीय आबद्धताबाट अलग हुने प्रचलन छ। अझ सरकार गठन गर्ने या हटाउने सन्दर्भमा सभामुख स्वयं संलग्न हुने कुरा त नेपालको संविधान, नियन्त्रण र सन्तुलनका विश्वव्यापी मूल्य–मान्यता एवं हाम्रा आफ्नै लोकतान्त्रिक र संसदीय अभ्यासमाथिको नांगो प्रहार हो भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ। नेकपा एमाले सत्ता गठबन्धनका यस्ता असंवैधानिक कदमको भर्त्सना गर्छ। असंवैधानिक ढंगले गठन गरिएको कोशी प्रदेश सरकार भंग गरी सरकार गठनको संविधानसम्मत प्रक्रिया तत्काल आरम्भ गर्न माग गर्छ,' एमालेले बैठकपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
योसँगै एमालेले ६ बुँदे राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरेको छ।
हेर्नुहोस् प्रस्तावहरू-
