सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ।
शनिवार राती १० बजे बसेको प्रदेश सभाको बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट पारित गरेको हो।
प्रतिपक्ष दल सहभागी नभएर बजेट पारित गर्दा नैतिक प्रश्न उठ्ने भन्दै राती साढे ९ बजेसम्म सुदूरपश्चिम सरकारले प्रतिपक्ष दललाई बैठकमा सहभागी गराउँन धेरै प्रयास गरेको थियो।
तर, प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भने बैठकमा सहभागी भएन। यस्तै स्वतन्त्र सासंद ताराप्रसाद जोशी पनि बैठमा सहभागी भएनन्।
प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सासंद खेमा देवी विष्टको सहभागितामा प्रदेश सरकारले बजेट पारित गरेको हो।
शुक्रवारसम्म बजेट संसोधन गर्नुपर्ने माग गरेकी प्रतिपक्ष दल राप्रपाकी सासंद विष्टले भने संसोधन नगरे कुनैपनि हालतमा बजेट पारित गर्न नदिने अडान लिएपनि उनकै सहभागितामा प्रदेश सरकारले शनिवार राती बजेट पारित गरेको हो।
विष्टलाई सार्वजनिक लेखा समिति सभापति बनाउने गरेर बैठकमा उपस्थित गराइएको छ।
गत असार १ गते आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश कुमार शाहीले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार बराबरको राजस्व र व्ययको अनुमान सभासमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए।
चालुतर्फ ९ अर्ब ५९ करोड ६० लाख २ हजार अर्थात् ३२.७९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब २ करोड २३ लाख ६० हजार अर्थात् ५८.१६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।
यसअघि बजेटलाई लिएर सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरूले पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए।
आफूहरूले प्रस्ताव गरेका योजना बजेटमा नपरेको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरू सरकारसँग असन्तुष्ट थिए।
प्रदेश सरकारले सासंदहरुलाई मनाउन प्रदेश सभामा बैठक नगरेर मुख्यमन्त्री कार्यालय, संसदीय दल कार्यालय र होटलमा समेत छलफल गरेका थिए।
सरकारले पेस गरेको बजेट संशोधन नभए पास नगर्ने सत्तारूढ तीन दलका सांसदहरूको अडान लिएका थिए।
तर, लगातार छलफल भएपछि सत्तापक्षका सासंदहरुले बजेटमा सहमती जनाएका छन्।
उनीहरूले कमिशनको खेल भएपछि सहमति जनाएका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको आरोप छ।
