नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय र महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापकलाई निर्वाचन आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
त्रिविका व्यवस्थापन विभागका सहप्राध्यापक जगत तिमिल्सिन, त्रिचन्द्र क्याम्पस रसायन विभागका सहप्राध्यावक राजेन्द्र गौतम कारबाहीको सिफारिसमा परेका हुन्।
त्यस्तै बाल्मीकि विद्यापीठका सहप्राध्यापक कृष्णकान्त पराजुली पनि कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेको भन्दै आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
केही दिनअघि बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले तीनै जना सहप्राध्यापकलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालय र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको हो।
उनीहरूलाई नेपाली कांग्रेसले आफनो दलको सदस्यता प्रदान गरी १४ औ महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा महासमिति सदस्य बनाएको आयोगको ठहर छ।
‘सहप्राध्यापकहरूलाई महाधिवेशनमा सहभागी गराएको भन्ने व्यहोराको उजूरी निवेदन आयोगमा दर्ता हुन आएको थियो,’ आयोगका एक सदस्यले भने, ‘निजहरू सम्बन्धित क्याम्पस÷विभागहरुमा कार्यरत रही प्राध्यापन गर्ने प्राध्यापक भएको तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका क्याम्पसहरुमा प्राध्यापन गर्ने प्राध्यापकले दलको सदस्यता प्राप्त गरी महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने सुविधा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक, कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० मा रहेको नहुँदा उनीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।’
कानून विपरीत राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न देखिएका त्यस्ता शिक्षक कर्मचारीहरूलाई नियमानुसार आवश्यक कारवाहीको लागि सिफारिस गरी पठाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय, रजिष्टारको कार्यालयले पनि परिपत्र गरेको आयोगले बतायो।
‘उजूरी निवेदन साथ पेश हुन आएका कागजातहरूको अध्ययन गर्दा तिमिल्सिना, गौतम र पराजुली चौधौं महाधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको रूपमा सहभागी भएको देखिने तथ्यगत विवरण महाधिवेशनमा सहभागी भएकाहरूको नामावली विवरणमा उल्लेख भएको देखिन्छ,’ आयोगको एक सदस्यले भने, ‘अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को देहाय खण्ड (छ) ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई राजनीतिक दलमा क्रियाशील भई काम गर्न पाउने सुविधा प्रदान गरेको नदेखिएकोले निजहरूलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई लेखी पठाउन निर्णय गरेका छौं।’
उनीहरूको क्रियाशील सदस्यता तत्काल बदर गरी त्यसको जानकारी आयोगमा तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन तथा अब उप्रान्त कानून विपरी हुने गरी त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई दलको सदस्यता प्रदान नगर्न नेपाली कांग्रेसलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको ती सदस्यले बताए।
