सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले ललिता निवासमा पक्राउ परेका चार जनाको मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखेको हो।
बहस नसकिएकाले उक्त रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो। मंगलबार यसमा पुन: बहस जारी हुनेछ।
सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधिरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका थिए।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले यस प्रकरणमा १८ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। आइतबार मात्रै काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट थप अनुसन्धान गर्न पाँच दिन हिरासतमा राख्न ब्युरोले अनुमति पाएको छ।
ब्युरोले यस प्रकरणमा संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसअघि सरकारी जग्गा कीर्ते कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको थियो। यसरी संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्दा सुरूमा पक्राउ गरेको दिनबाट ६० दिनको म्याद हुन्छ।
प्रहरीले समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोकहरि घिमिरे, समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख रमेशकुमार पोखरेल, नक्कली मोही देवनारायण महर्जन, तत्कालीन नापी अधिकृत ध्रुव अर्याल र गोपाल कार्कीलाई पक्राउ गरेको छ।
काठमाडौं महानगर वडा नम्बर ५ का तत्कालीन वडासचिव शिवजी भट्टराई, नक्कली मोही बाबुराजा महर्जन र तत्कालीन नापी कार्यालयमा रहेका घमानकुमार कार्की पनि पक्राउ परेका छन्।
समरजंग कम्पनीका तत्कालीन सहायक लेखापाल विनोद पौडेल, भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सिनियर डिभिजन इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठ, भूमि व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रूद्रप्रसाद श्रेष्ठ, तत्कालीन मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा योगराज पौडेल र खरिदार नारायणदास मिश्र प्रहरी हिरासतमा छन्।
आइतबार मात्रै केशव तुलाधरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा १५ लाख धरौटी तिरेर छुटेका उनलाई सिआइबीले पक्राउ गरेको हो।
