सर्वोच्च अदालतले बञ्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन गर्न जाने टिपरसँग शुल्क उठाउने र नदिए अवरोध गर्ने स्थानीय तहको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन संघले दिएको रिटमा सोमबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
‘काठमाडौंको फोहोर बोकेका टिपरसँग शुल्क उठाउने स्थानीय तहको निर्णय विरूद्ध परेको रिटमा निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश भएको छ,’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले सेतोपाटीलाई भने।
संघले ककनी गाउँपालिका, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, संघीय मामिला, वन तथा वातावरण र सहरी विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ आइतबार रिट दर्ता गरेको थियो।
ककनी गाउँपालिकाको १२ औं सभाले फोहोर बोकेका साना टिपरसँग एक हजार र ठूला टिपरसँग प्रतिगाडी एक हजार पाँच सय रूपैयाँ प्रवेश शुल्क उठाउने निर्णय गरेको थियो।
साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी गाउँपालिकाले आर्थिक ऐन पारित गरेकोविरूद्ध फोहोरमैला व्यवस्थापन संघका तर्फबाट धनप्रसाद आचार्यले मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
'ककनी गाउँपालिकाको मिति २०८० असार १९ गतेको बाह्रौं गाउँसभाबाट भएको निर्णयमध्ये बुँदा नम्बर ८ निर्णय नम्बर ९ को फोहोरमैलाको गाडी एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा प्रवेश गरेवापत सानो टिपर एक हजार, ठूलो टिपर एक हजार पाँच सय रूपैयाँ लिइने गरी भएको निर्णय स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ को दफा ६२ को २ को (ख) र फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा १८ को गलत व्याख्या गरी भएकोले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न २०८० असार २४ मा गरिएको पत्र बदर भागी हुने अवस्था छ,' निवेदनमा भनिएको थियो।
कानुन विपरीत उठाइन लागेको प्रवेश शुल्क नबुझाए फोहोर बोकेका टिपर रोकिने र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुने भएकाले निवेदनको टुंगो नलागेसम्म ककनी गाउँपालिकाको बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटसम्म जान-आउन अवरोध नगर्न अन्तरिम आदेश मागिएको थियो।
त्यस्तै सम्बन्धित मन्त्रालयले समन्वय गरी फोहोर बोकेका साना-ठूला टिपरलाई कुनै किसिमको अवरोध नगर्न र नगराउनका लागि तत्काल समन्वयको कार्य थालनी गर्न गराउन पनि अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।
