कोशी प्रदेश सरकार गठनविरूद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्दैछ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा मुद्दाको पेसी तोकिएको छ।
गत असार २१ गते कोशी प्रदेशमा उद्वव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न गरिएको दाबीमा सभामुख बाबुराम गौतमले पनि हस्ताक्षर गरेपछि एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले असार २२ गते सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
रिटमा सभामुखले गैरसंवैधानिक काम गरेकाले वर्तमान सरकार अवैधानिक भएको दाबी गर्दै कार्कीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि परमादेश माग गरेका छन्।
उक्त रिटमाथि असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले सरकारलाई दीर्घकालीन असर गर्ने कुनैपनि निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री थापा, प्रदेशप्रमुख परशुराम खापुङ र सभामुख गौतमलाई असार ३ गतेभित्र जवाफ पठाउन आदेश दिएको।
तीनै जनाले जवाफ पठाइसकेका छन्। जवाफमा उनीहरूले संविधान अनुसार नै प्रदेश सरकार गठन भएको दाबी गरेका छन्। गौतमले आफूले सभामुखका रूमपा नभइ सांसदको रूपमा हस्ताक्षर गरेको उल्लेख गरेका छन्।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा एमालेका ४०, नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादीका १२, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादीका एकजना सांसद छन्।
मुख्यमन्त्री थापाको पक्षमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका गरी ४६ सांसद छन्। विपक्षमा पनि एमाले र राप्रपा गरी ४६ सांसद नै छन्।
मुख्यमन्त्री दाबीका लागि बहुमत नपुग्ने भएपछि माओवादीबाट सभामुख बनेका गौतमले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए। सभामुख नै सत्ताको जोडघटाउमा लागेको भन्दै एमाले सर्वोच्च पुगेको थियो।
