कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा आइतबार सुनुवाइ हुन सकेन।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की आफ्नो स्कुले साथी भएको भन्दै उनले दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइमा बस्न इन्कार गरेपछि आइतबार कोशी सरकार गठनविरूद्धको मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ मा चढेको छ।
सर्वोच्चमा साउन ७ (आज) देखि निरन्तर सुनुवाइ हुने तय भएको कोशी सरकार गठनविरूद्धको मुद्दा आइतबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा परेको थियो।
‘न्यायाधीश कुमार रेग्मीले कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की आफ्नो स्कुले साथी भएको भनेर हेर्न नमिल्ने बताउनुभयो, त्यसैले आज सुनुवाइ भएन’, एमाले कोशी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘उहाँहरू झापाको गौरादहमा विद्यालय पढ्दाका साथी हुनु हुँदो रहेछ।’
असार २१ गते कोशी प्रदेशमा कांग्रेसका थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न गरिएको दाबीमा सभामुख बाबुराम गौतमले पनि हस्ताक्षर गरेपछि एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले असार २२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा सभामुखले गैरसंवैधानिक काम गरेकाले वर्तमान सरकार अवैधानिक भएको दाबी गर्दै कार्कीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि परमादेश माग गरेका छन्।
उक्त रिटमाथि असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले सरकारलाई दीर्घकालीन असर गर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि कामचलाउ हैसियतमा कोशी सरकार खुम्चिएको छ।
सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री थापा, प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ र सभामुख गौतमलाई असार ३ गतेभित्र जवाफ पठाउन आदेश दिएको थियो। उनीहरू तीनै जनाले सर्वोच्चमा जवाफ पठाइसकेका छन्।
जवाफमा उनीहरूले संविधानअनुसार नै प्रदेश सरकार गठन भएको दाबी गरेका छन्। गौतमले आफूले सभामुखका रूमपा नभई सांसदको रूपमा हस्ताक्षर गरेको उल्लेख गरेका छन्।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा एमालेका ४०, नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादीका १३ (सभामुखसहित), राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादीका एक जना सांसद छन्।
मुख्यमन्त्री थापाको पक्षमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका गरी ४६ सांसद छन्। विपक्षमा पनि एमाले र राप्रपा गरी ४६ सांसद नै छन्।
मुख्यमन्त्री दाबीका लागि बहुमत नपुग्ने भएपछि माओवादीबाट सभामुख बनेका गौतमले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए। सभामुख नै सत्ताको जोडघटाउमा लागेको भन्दै एमाले सर्वोच्च पुगेको थियो।
