सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरूले सांसदले कानुन मात्रै नभएर नीति समेत बनाउनुपर्ने बताए।
सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ तयार पारेर पनि सार्वजनिक नगरेको उनीहरूको गुनासो छ।
समितिमा बोल्दै द्वन्द्व विश्लेषक विष्णुराज उप्रेतीले संसदमा कुनै पनि विषयमा गम्भीर बहस नहुने बताए।
उनले सरकारी कर्मचारीले बनाइदिएको ड्राफ्टकै भरमा कानुन बनिरहेको तर संसदबाट उत्पत्ति नभएको बताए।
'सांसदहरू कानुन बनाउन मात्र लागेर हुँदैन नीतिमा पनि लाग्नु पर्छ। कर्मचारीले भने अनुसार कानुन बन्ने अवस्था छ। सांसदले कानुनमा धेरै बहस गर्नुपर्छ,' उनले भने,'राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सार्वजनिक गरेर बहस र छलफल हुनुपर्ने पर्छ। कुनै पनि विधेयक आउँदा कुन नीति कार्यान्वयन गर्न आएको हो स्पष्ट हुनपर्छ।'
सुरक्षा मामिलाका अर्का जानकार गेजा शर्मा वाग्लेले संसारका जुनसुकै प्रजातान्त्रिक देशमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सार्वजनिक हुने बताए।
'कुनै नीति गोप्य हुन्छ भने त्यो नीति हुन सक्दैन। यस्तो गर्ने उत्तर कोरियाले मात्र हो। त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सार्वजनिक हुन पर्छ,' उनले भने,' गोपनीयताभन्दा पारदर्शितामा विश्वास गर्ने समयमा सुरक्षा नीतिलाई बहसमा ल्याउनुपर्छ। यसलाई संसदमै छलफल गर्नुपर्ने हो।'
उनले सुरक्षा भन्नसाथ भूगोल, जनता र सेना भन्ने सोच्न नहुने बताए।
अरू विषयमा दलहरूका बीचमा भिन्न मत भए पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालमा एउटै धारणा हुन पर्ने बताए।
'आर्थिक, सामाजिक र विकासका नीतिमा दलहरूबीच फरक मत हुनसक्छ तर राष्ट्रिय सुरक्षा नीति एउटै हुनपर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालमा भने एक हुनुपर्छ,' उनले भने,'तर नेपालमा त सीमा मिचिए नमिचिएको विषयमा समेत एक मत हुँदैन।'
राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्माले राज्यका निकाहरूका बीचमा समन्वय जरूरी रहेको बताए।
उनले द्वन्द्वकालमा समेत सेना र प्रहरीको समन्वय नभएकाले त्यसको क्षति दीर्घकालसम्म परेको बताए।
उनले प्रति जासुसी इकाई गठन गर्न जरूरी रहेको बताए।
प्रदेशमा कानुन बनाएर जासुसी संयन्त्र बनाइएको सुन्नमा आएको भन्दै उनले यसलाई कसरी नियमन गर्न जरूरी रहेको बताए।
