नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ।
मंगलवार बसेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई पत्र लेख्दै सरकारमा सहभागी नहुने जानकारी गराएकी हुन्।
‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी केन्द्रको निर्णय र सहमतिअनुसार सुदूरपश्चिम सरकारमा मन्त्रालयको भागबन्डा नमिलेकाले सहभागी नहुने जानकारी गराउँदछु,’ पत्रमा लेखिएको छ।
पार्टीभित्र मन्त्रीको आकांक्षी दुईजना छन् तर सत्तापक्षले एउटा मन्त्रालय मात्रै दिने भनेपछि नागरिक उन्मुक्ति प्रदेश सरकारमा जाने निर्णयबाट पछि हटेको हो।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र मन्त्री को बन्ने भन्ने विवाद नसुल्झेको अवस्था र मागेको संख्यामा मन्त्री नपाएपछि सो पार्टीले सरकारमा नजाने निर्णय गरेको हो।
गतबर्षको माघ २६ गते गठन भएको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई फागुन २१ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहित माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीले विश्वासको मत दिएका थिए।
विश्वासको मत पाएको सय दिनसम्म माओवादी केन्द्र पनि सरकारमा सहभागि भएको थिएन।
माओवादीले सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग वन वातारण तथा पर्यटन मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री पाएपछि सरकारमा सहभागी भएको छ।
एकीकृत समाजवादीले अर्थ मन्त्रालय राखेको छ। कांग्रेसले भौतिक पूर्वाधार र कानून मन्त्रालय आफुसित राखेको छ। बाँकी रहेको भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय नागरिक उन्मुक्तिको भाग लगाइएको छ।
सोमवार एक मन्त्री र एक राज्य मन्त्रीसहित सरकारमा जाने र सोहि दिन दिउँसो ३ बजेभित्र शपथ लिने तयारी रहेको नागरिक उन्मुक्ती पार्टी ससंदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले बताएका थिए।
मुख्यमन्त्रीसंगको छलफलमा पछि एक मन्त्रालय मात्रै नलिने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अडान राखेको थियो। भागबन्डामा सहमती जुट्न नसकेका कारण सोमवार हुने भनिएको मन्त्रिमण्डल विस्तार रोकिएको थियो। नेता घनश्याम चौधरीले पार्टीले राखेको माग अनुसारको मन्त्रालय नपाइने भएपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसकेको बताए।
सहमति जुटाउन सत्तापक्षले मंगलबार दिनभरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग छलफल गरेपनि सहमति हुन सकेन।
नागरिक उन्मुक्ती पार्टीबाट सांसदहरू रामेश्वर चौधरी र लक्ष्मणकिशोर चौधरी मन्त्रीका आकांक्षी थिए। तर मुख्यमन्त्री र सत्तामा रहेका दलहरूले एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिने भनेपछि कुरा नमिलेको हो।
सरकार गठन भएको साढे पाँच महिना पुग्दा पनि सुदूरपश्चिमको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
सुदूरपश्चिममा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय ७ महिनादेखि खाली छ।
कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका पृथ्वीबहादुर सिंहको निधन भएपछि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय पनि रिक्त छ। सो मन्त्रालय कांग्रेस आफैले राख्ने भनेको छ। यद्यपि मन्त्रीको नाम भने सिफारिस गरेको छैन।
