नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार हुन नपाएपछि पार्टी छाडेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिई चुनाव जितेका प्रदेशका सांसदसहित १४ जना जनप्रतिनिधि कांग्रेसमै फिर्ता भएका छन्।
२०७९ वैशाख ३० को स्थानीय चुनाव र मंसिर ४ को प्रदेश सभा चुनावमा टिकटमा दाबी गरे पनि नपाएकाहरूले पार्टी छाडेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए।
पार्टीको निर्देशन नमानेको र आधिकारिक उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको भन्दै कांग्रेसले उनीहरूलाई पार्टीबाट कारबाहीसमेत गरेको थियो।
चुनावका बेला भटाभट कारबाहीमा परेका नेता-कार्यकर्तालाई अहिले कांग्रेसले धमाधम घर फिर्ता गरिरहेको छ। उनीहरूमाथि गरिएका अनुशासनका कारबाहीसमेत फुकुवा गरिएका छन्।
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार साउन १० मा सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकले १४ जना जनप्रतिनिधिलाई पार्टीमै फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको छ।
स्थानीय निर्वाचन र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पार्टीको निर्णय नमानी उम्मेदवार भई बिजयी भएकाहरूलाई पुन: कांग्रेसमै फिर्ता ल्याइएको हो।
मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जारी गरेको केन्द्रीय समितिको निर्णयमा ‘जनप्रतिनिधिहरूले गल्ती स्वीकार गर्दै पार्टीको विधान, नियम र अनुशासनमा रहेर पार्टीमै काम गर्ने प्रतिवद्धता गर्दै निवेदन दिएकाले कारबाही फुकुवा गरिएको’ भन्ने उल्लेख छ।
सर्लाही क्षेत्र नम्बर २ को १ बाट निर्वाचित जंगीलाल राय र जुम्लाको प्रदेश सभा क्षेत्र १ मा प्रदेश सभामा निर्वाचित देवेन्द्रबहादुर शाही पनि कांग्रेसमै फर्किएका छन्।
जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका प्रमुख नमराज शाही, चन्दननाथ नगरपालिका जुम्लाका मेयर राजुसिंह कठायत पनि कांग्रेसमै फिर्ता भएका हुन्।
यस्तै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोजकुमार साह, बर्दिवास नगरपालिकाका मेयर प्रह्लादकुमार क्षेत्री र उपमेयर तारादेवी महतो कांग्रेसमै फर्किएका हुन्।
बर्दिवास नगरपालिका १ का अध्यक्ष भोला खड्का, बर्दिवास ७ का अध्यक्ष रामस्वगारथ यादव, बर्दिवास १४ का अध्यक्ष विजयकुमार महतो पनि कांग्रेसमै फर्किएका छन्।
बर्दिवास नगर कार्यपालिका सदस्य विन्देश्वर साह, बर्दिवास ४ का अध्यक्ष अकल तामाङ्ग, बर्दिवास १० का अध्यक्ष प्रमोद मोक्तान, बर्दिवास १३ का अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह पनि कांग्रेस फर्किएका हुन्।
कांग्रेसले चुनावका बेला पार्टी छाडेका करिब ८५ जनालाई पार्टीमा फर्काउन पहल गरिरहेको छ। चुनावका बेला पार्टी निर्णय नमान्ने र गठबन्धन भएका ठाउँमा गठबन्धनका साझा उम्मेदवारविरूद्ध उम्मेदवारी दिएका उनीहरूलाई कांग्रेसले त्यसबेला पटक-पटक सूचना जारी गरी कारबाही गरेको थियो।
