तटस्थ भूमिकामा रहन संविधानले दिएको निर्देशन नाघेर सरकार बनाउन समर्थन गर्ने कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ।
न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले बिहीबार मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरेको हो।
प्रदेश सभाका सभामुखले पनि मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने कुरा असंवैधानिक भएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।
‘नियुक्तिका लागि समर्थन गर्नै हुन्न भन्ने किटानी संविधानमा नभए पनिसभामुखको पद निष्पक्ष हुने भएकाले उनले कुनै दलकाप्रति पक्षधरता देखिने गरी दिएको समर्थन, संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकता का दृष्टिले त्रुटीपूर्ण दाबीलाई संविधानसम्मत भन्न मिल्ने देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका उम्मेद्वार उद्धव थापालाई कुनै हालतमा समर्थन नगर्ने बताएपछि कांग्रेस नेताहरूकै जोडबलमा सभामुखलाई हस्ताक्षर गर्न लगाइएको थियो।
सभामुखलाई हस्ताक्षर गर्न लगाउने निर्णय दलका नेताहरूको एकल भने थिएन। कांग्रेसनिकट रहेका संविधान र कानुनविद्हरूको प्रत्यक्ष सल्लाहमा यो काम भएको थियो। संघीयता कार्यान्वयनपछि कोशीमा पहिलो पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको कांग्रेस त्यो अवसर कसैगरी गुम्न दिने पक्षमा थिएन।
त्यही अवसर उपयोग गर्ने लोभमा कांग्रेसले संविधानले अनुमति नै नदिएका सभामुखलाई सरकार बनाउने खेलमा सामेल गराएको थियो। उसको यो कदममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पनि प्रत्यक्ष संलग्नता थियो। कांग्रेसकै समर्थनमा संघ सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका दाहालले कांग्रेस नेताहरूको आग्रहअनुसार आफ्नै दलबाट प्रदेशको सभामुख बनेका गौतमलाई सरकारको पक्षमा उभिन निर्देशन दिएका थिए।
कांग्रेस नेताहरूका अनुसार कानुनविद् राधेश्याम अधिकारीदेखि महान्यायाधिवक्ताहरूसम्मको राय लिएर सत्ता गठबन्धनले सभामुखको हस्ताक्षर गर्न लगाएको थियो। यो अवस्थासम्म गठबन्धन कसरी पुग्यो भन्ने थाहा पाउन सरकार गठनको पृष्ठभूमितिर फर्कनुपर्ने हुन्छ।
कोशीका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले मुख्यमन्त्री दाबी गर्न दलहरूलाई दिएको समयसीमा असार २१ गते बिहीबार साँझ ५ बजे सकिँदै थियो।
सत्ता गठबन्धनका दलहरू त्यही दिन बिहान काठमाडौंस्थित प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफलमा जुटेका थिए। त्यसअघि नै गठबन्धनले नेपाली कांग्रेस कोशी संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने निर्णय गरिसकेको थियो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मनाउने कसरतमा लागेका कांग्रेस नेताहरूको प्रयास विफल भएपछि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू र प्रदेशका नेताहरू बालुवाटारमा एकत्रित भएका थिए।
छलफलपछि कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेशस्थित दलका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेर त्यही दिन मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने सहमति भयो। कांग्रेसका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा अघि सारिएका थापा, माओवादीका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई र जसपाकी निर्मला लिम्बूले बालुवाटारमै समर्थन पत्रमा हस्ताक्षर गरे।
विराटनगर फर्किन प्रदेशका नेताहरू बालुवाटारबाट निस्किए। आङ्बो र राई एउटै विमानबाट विराटनगर ओर्लिए। पूर्व छलफलअनुसार सबै दलहरू प्रदेश सभामा भेला भएर प्रदेश प्रमुखकहाँ जाने तयारी थियो।
विराटनगर विमानस्थलबाट प्रदेश सभा जाँदै गरेका पूर्वमुख्यमन्त्री राई र नेता आङ्बोले गाडीमै नयाँ खबर पाए, जुन बालुवाटारबाट आएको थियो।
‘प्रधानमन्त्रीसहितको शीर्ष तहमा सभामुख बाबुराम गौतमले पनि मुख्यमन्त्रीको समर्थन पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कुरा भएको छ, सोहीअनुसार गराउनु होला’, उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमार्फत पाएको सूचना यही थियो।
त्यस दिन बिहान ११ बजेसम्म बालुवाटारमा रहेका शीर्ष र प्रदेशका नेताहरू कसैले पनि सभामुख बाबुराम गौतमलाई हस्ताक्षर गर्न लगाउने विकल्पबारे कुरै गरेका थिएनन्।
‘हाम्रो दलका नेताहरू विराटनगरस्थित प्रदेश सभा परिसर आइपुग्नै लाग्दा यस्तो खबर आएको थियो,’ माओवादी केन्द्रका एक सांसदले भने, ‘एक्कासी आएको यस्तो खबर हाम्रा लागि आश्चर्यको विषय थियो।’
लगत्तै माओवादी नेता आङ्बोले सभामुख गौतमलाई फोन गरेर यसबारे बुझ्न खोजे।
‘हो, मलाई प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गर्न भन्नुभएको छ, म प्रदेशसभा आइपुग्दैछु’, सभामुख गौतमले आङ्बोलाई यसो भनेपछि उनले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि फोन गरे।
माओवादी नेताहरूका अनुसार त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले ‘काँग्रेसले सभामुखले सुरुमै साथ दिनुपर्ने सर्त राख्यो। हस्ताक्षर गराएर जाने कुरा भयो’ भनेर आङ्बोलाई निर्णय सुनाए।
‘प्रदेश सभा परिसरमा पुग्दा बिहान बालुवाटारमा नेताहरूले गरेको हस्ताक्षरसहितको पत्र थिएन, अर्कै पत्र तयार भएको रहेछ’, माओवादीका ती सांसदले भने ‘उद्धव थापा र निर्मला लिम्बूले काठमाडौंमै हस्ताक्षर गरिसक्नुभएको रहेछ। राजेन्द्र राई, आङ्बो र सभामुखले विराटनगरमै हस्ताक्षर गर्नुभएको हो।’
यसरी प्रदेशका नेताहरूलाई जानकारी नै नदिई प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सहमतिका आधारमा सभामुखलाई मुख्यमन्त्री दाबी गरेको पत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाइएको थियो।
यसमा कांग्रेसका नेताहरूको अड्डीले मुख्य भूमिका गरेको गठबन्धनका अन्य दलका नेताहरूले बताए।
‘हामीले त चार जना दलका नेताले हस्ताक्षर गरे पुग्ने, विश्वासको मत लिने दिन सभामुखलाई मतदान गर्न लगाउने योजना बनाएका थियौं। त्यस दिन बिहान बालुवाटारमा भएको सहमति पनि त्यही हो,’ सत्ता गठबन्धनका प्रदेशस्थित एक नेताले भने ‘तर कांग्रेस नेताहरूले सभामुखको साथ पहिल्यै खोजेपछि प्रधानमन्त्रीले पनि नाइँनास्ती गर्नुभएन।’
कांग्रेसले सुरूमै सभामुखको साथ खोज्नुको पछि माओवादीप्रतिको उसको संशय मुख्य कारण थियो। एमाले नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार असार १५ मा विश्वासको मत पाउन नसकेर ढल्यो। त्यसपछि बन्ने सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेस र माओवादी दुबैले दाबी गरिरहेका थिए। केन्द्रमा त्यसबारे छलफलसम्म भएको थिएन।
त्यहीबेला माओवादीका नेता आङ्बो मुख्यमन्त्री नबने सभामुखले अरूलाई विश्वासको मत नदिने भनेर माओवादी सांसदहरूले सार्वजनिक रूपमा भनिरहेका थिए। यसले कांग्रेस पहिल्यै सभामुखको साथ लिएर आफ्नो पक्षमा ४७ मत पुर्याउन आतुर थियो।
सुरूमै सभामुखको साथ खोज्न कांग्रेस हतारिनुको अर्को मुख्य कारण थियो, एमालेको अदालत जाने तयारी।
प्रदेश प्रमुखले असार १७ गते आइतबार साँझ २१ गतेसम्मको समयसीमा दिएर ‘दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउने प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न’ आह्वान गरेका थिए। सोही अनुसार २१ गते साढे चार बजे सत्ता गठबन्धन प्रदेश प्रमुखकोमा दाबी गर्न पुग्दै थियो।
त्यही दिन दिउँसो ३ बजे नै एमाले नेता हिक्मत कार्की र राप्रपा नेता भक्तिप्रसाद सिटौलासहितको टोलीले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर ‘सभामुखलाई ४७ भित्र गणना गरे मान्य नहुने’ अडान दोहोर्याएको थियो।
त्यसअघि असार १५ का दिन विश्वासको मत पाउन विफल भएलगत्तै पनि एमाले-राप्रपा टोली प्रदेश प्रमुखकोमा पुगेको थियो। त्यसबेला पनि उनीहरूले ‘सभामुखले दल त्याग गरिसकेको हुँदा उहाँलाई माओवादीको १३ सांसदभित्र गन्न नमिल्ने’ र त्यसरी आए मान्यता नदिन प्रदेश प्रमुखलाई भनेका थिए।
एमालेले प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसारको सरकार बनाउन आह्वान हुनुपर्ने माग प्रदेश प्रमुखसामु गरेको थियो। यो उपधारा अनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने हुन्छ।
‘धारा १६८ को उपधारा २ अनुसारको सरकार प्रदेशमा पुस २४ मै गठन भएको हो, जसले विश्वासको मत पाउन सकेन’, एमालेको अडान थियो, ‘त्यसैले अब उपधारा २ अनुसारको सरकार बन्दैन। अब उपधारा ३ अनुसार सरकार बन्नुपर्छ भनेर हामीले प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गर्दछौं।’
नेपालको संविधान अनुसार धारा १६८ को उपधारा १ मा बहुमत प्राप्त दलले सरकार बनाउने व्यवस्था छ भने उपधारा २ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलले सरकार बनाउने विषय छ। त्यस्तै, उपधारा ३ मा प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलले सरकार बनाउने विषय उल्लेख छ।
एमालेले दुई वा दुईभन्दा बढी दलले सरकार बनाइसकेका कारण अब संविधानको अर्को धारा आकर्षित हुने दाबी गरिरहेको बेला सत्तारुढ जसपाको कोटाबाट प्रदेश प्रमुख बनेका खापुङले सत्ता गठबन्धनको माग अनुसार धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार नै सरकार गठनको आह्वान गरिदिए।
एमाले नेताहरूले तत्कालै ‘अब अदालत जाने’ भनेका थिए। एमालेको यो तयारी बुझेका कांग्रेसका नेताहरू सुरूमै मुख्यमन्त्री थापाको पक्षमा प्रदेश सभाका ४७ जना सांसद उभिएको देखाउन चाहन्थे। ताकि, कुनै कानुनी र संवैधानिक विवादको सामना गर्न नपरोस्। प्रदेश सभामा कांग्रेसका २९, माओवादीका १३ (सभामुखसहित), एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ गरी ४७ मत छ। ९३ सदस्यीय सभामा यो संख्या बहुमतका लागि ठिक्क हो।
यसबारे काठमाडौंमा कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका नेताहरू छलफलमै थिए। उनीहरूको निचोडकै आधारमा सभामुखलाई हस्ताक्षर गराउनु पर्ने ठहरमा कांग्रेस नेताहरू पुगेका थिए। यसको तारतम्य मिलाउन राष्ट्रिय सभाका सांसद रमेशजंग रायमाझी लगायतका नेताहरू खटिएका थिए।
‘त्यसक्रममा राधेश्याम अधिकारी, महान्यायाधिवक्तासमेतको राय हामीले लिएका थियौं’, कांग्रेसका नेताहरू भन्छन् ‘राधेश्याम अधिकारी र महान्यायाधिवक्ता समेतले ‘गो अहेड’ भनेपछि हामीले सभापति देउवालाई भन्यौं। उहाँले त्यसपछि प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेर सभामुखलाई पनि हस्ताक्षर गर्न लगाउनुभएको हो।’
कांग्रेस नेताहरूले कानुनविद् राधेश्याम अधिकारीसहितको सुझावमा सभामुखलाई हस्ताक्षर गराउने ठाउँमा पुगेको बताइरहँदा अधिकारीले यो सूचना पुष्टि हुने गरी सेतोपाटीलाई प्रतिक्रिया दिएका थिए।
सभामुखले सरकार बनाउन गरेको हस्ताक्षरबारे सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले असन्तोष प्रकट गरेका थिए भने अधिकारीले भने स्वाभाविक भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
‘नेपालमा अहिलेसम्म केचाहिँ सवैधानिक भा छ र?,’ अधिकारीले कोशी प्रदेशबारे भनेका थिए, ‘२०७२ कै सविधानको पनि बारम्बार उल्लंघन भएको छ। कानुनको शासन कसैले मानेको छैन। अब (कोशीमा) बहुमत पुर्याए, सरकार बनाए सकियो। हैन, सविधानको कुरा गर्ने हो भने यसको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्छ।’
अहिलेसम्म कुनै पनि सभामुखले नगरेको अभ्यास गरेका सभामुख गौतमले आफूले प्रदेशमा सरकारविहीनताको अवस्था आउन नदिन हस्ताक्षर गरेको बताएका थिए। सभामुखका रूपमा भन्दा पनि प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा हस्ताक्षर गरेको दाबी उनले गरेका थिए। तर, समर्थन पत्रमा भने सभामुख नै लेखिएको थियो।
यसरी सम्भावित संवैधानिक विवाद छल्ने ध्येयसहित चार दलका नेतासँगै सभामुख बाबुराम गौतमले पनि समर्थनको हस्ताक्षर गरेको आधारमा कांग्रेस नेता थापा असार २१ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। असार २२ मा विराटनगरमा थापाले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिँदै गर्दा निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्दै थिए।
सभामुखको हस्ताक्षर गराएर असंवैधानिक रूपमा सरकार गठन भएको भन्दै थापाको नियुक्ति खारेज गरेर संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा एमाले नेतृत्वमै सरकार बनाउने परमादेश माग्ने कार्कीको रिटमा एकैचोटी असार २७ मा मात्रै सुनुवाइ भएको थियो।
त्यसदिन सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले मुख्यमन्त्री थापालाईे तत्कालका लागि कामचलाउ हैसियतमा खुम्च्याइदिएको थियो। दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्नू/नगराउनू भन्ने अदालतको आदेशले सरकारलाई यस्तो अवस्थामा सीमित पारेको थियो।
सर्वोच्चले कार्कीको माग अनुसारको अन्तरिम आदेश पनि दिएन। तर, सरकारलाई दीर्घकालीन असर पुग्ने काम गर्न बन्देज लगाएर ‘कामचलाउ’ सरहको हैसियतमा सिमित गरिदिएको थियो।
सर्वोच्चले नियुक्तिको सक्कल कागजातसहित साउन ३ भित्र जवाफ पेश गर्न विपक्षीलाई आदेश दिएको थियो भने साउन ७ देखि रिटको लगातार सुनुवाइ गर्ने मिति समेत तोकेको थियो। सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री थापा, प्रदेशप्रमुख परशुराम खापुङ र सभामुख गौतमलाई असार ३ गतेभित्र जवाफ पठाउन आदेश दिएको थियो। उनीहरू तीनै जनाले सर्वोच्चमा जवाफ पठाउँदै संविधानको दायरा ननाघेको दाबी गरेका थिए।
निरन्तर सुनुवाइ हुने भनिएको दिन साउन ७ मा कोशीको मुद्दा सर्वोच्चमा ‘हेर्न नमिल्ने’ भयो। न्यायाधीश कुमार रेग्मीले कोशीका पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की आफ्नो स्कुले साथी भएको भन्दै उनले दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाईमा बस्न इन्कार गरेपछि त्यसदिन सुनुवाइ भएन। त्यसदिन यो मुद्दा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा परेको थियो।
साउन ८ मा सर्वोच्चले कोशी प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक भएको प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा हुने आदेश सुनाएको थियो। न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ पूर्ण इजलासबाट हुने आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठसहितको पूर्ण इजलास गठन गरेर सुनुवाई थालेको मुद्दामा बुधबार बहस सकिएको थियो।
