सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशमा उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय बदर गरिदिएपछि त्यहाँ कामचलाउ मुख्यमन्त्री को हुने भन्ने विवाद उठेको छ।
सर्वोच्च अदालतले सात दिनभित्र नयाँ सरकार बनाउन भनेपछि त्यो बेलासम्म कामचलाउ मुख्यमन्त्री को हुने भन्ने विवाद उठेको हो।
सर्वोच्चको बिहीबारको आदेशपछि उद्धव थापाको सरकार असंवैधानिक ठहर भएपछि हिक्मत कार्की नै कामचलाउ सरकारको मुख्यमन्त्री रहने एकथरिको तर्क छ। नयाँ सरकार नबनुन्जेल कामचलाउ मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नै रहने सरकारी वकिलहरूको भनाइ छ।
कोशी प्रदेशमा उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै बदर भएकाले नयाँ सरकार नबनुन्जेल आफू कामचलाउ मुख्यमन्त्री रहने हिक्मत कार्की बताउँछन्।
‘अदालतको आदेशअनुसार म नै मुख्यमन्त्री हुने हो। किनभने अदालतले उद्धव थापाको नियुक्ति भएको विन्दु दिनदेखि बदर गर्यो। त्यसअघि म मुख्यमन्त्री भएकाले त्यही निरन्तर रहन्छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘मैले अब सात दिनभित्र धारा १६८ को २ अनुसार बहुमत पुर्याउने कोसिस गर्छु। पुर्याउन सकें भने सकें नभए संविधानअनुसार कोर्स अघि बढ्छ।’
कार्की पक्षका वकिलसमेत रहेका संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले नयाँ सरकार नबनुन्जेल कामचलाउ सरकारको मुख्यमन्त्री कार्की नै रहेको बताए।
‘आजको फैसलाले उद्धव थापाको सरकार प्रारम्भदेखि नै असंवैधानिक थियो भन्ने ठहर गरेको छ। अदालतले प्रदेशलाई असार २१ अघिको अवस्थामा पुर्याएको छ। थापा अब पूर्वमुख्यमन्त्री पनि रहनुभएन। यो सरकार शून्यमा भयो। राज्य रहेसम्म सरकारहीन अवस्था हुँदैन। २१ गते अघिको अवस्था जे थियो, त्यही अवस्था अहिले पनि कायम छ,’ उनले भने।
यसअघि कार्की नै संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। उनलाई समर्थन गरेका माओवादी र समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि असार १५ मा प्रदेश सभामा कार्कीले विश्वासको मत परीक्षण गरेका थिए। विश्वासको मत नपाएपछि उनको सरकार ढलेको थियो।
प्रदेश प्रमुखले हिक्मत कार्कीलाई अर्को सरकार गठन नभएसम्म कामचलाउ जिम्मेवारी दिएको भन्दै नयाँ सरकार नबनुन्जेल उनी नै मुख्यमन्त्री रहने आचार्यले बताए।
‘त्यही काम चलाउ जिम्मेवारी अर्को सरकार गठन नभएसम्म निरन्तर हुन्छ। किनभने संवैधानिक रूपले उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार अब अस्तित्वमा रहेन। उहाँ भूतपूर्व पनि हुन पाउनुभएन,’ उनले भने।
अर्का अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि कार्की नै कामचलाउ मुख्यमन्त्री हुने बताए।
‘सर्वोच्च अदालतले निर्णय बदरमात्र गरेन जुन विन्दुबाट संविधानको असंवैधानिक प्रयोग भयो त्यही बिन्दुबाट भएका कामकारबाही बदर गर्यो। थापालाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्न सभामुखको हस्ताक्षर गर्ने विन्दु देखिको प्रक्रिया बदर भयो। उहाँको नियुक्ति प्रक्रिया सुरूवात हुँदा कामचलाउ मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्की हुनुहुन्थ्यो, अहिले अवस्था त्यहीँ पुग्यो,’ उनले भने।
सरकारी वकिलहरू भने थापाको नियुक्ति बदर भएपछि पनि अर्को सरकार नबनुन्जेल उनी नै कामचलाउ अवस्थामा रहने बताउँछन्।
नायव महान्यायाधीवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बदर भए पनि नयाँ सरकार नबन्ने बेलासम्म थापा नै कामचलाउ सरकार चलाउने बताउँछन्।
‘उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय बदर भएपछि उहाँ मुख्यमन्त्री त रहनुभएन। तर कामचलाउ सरकार उहाँकै नेतृत्वमा चल्छ,’ उनले भने, ‘कार्कीले मुख्यमन्त्री आफूलाई बनाउन गरेको मागमा अदालतले अहिले नै सरकारको जिम्मेवारी दिन परेन भनेर बोलेको छ।’
महान्यायाधीवक्ता दिनमणि पोखरेलले पनि कोशीमा नयाँ सरकार नबनुन्जेल कामचलाउ नेतृत्व थापाकै रहने बताए। हिक्मत कार्कीलाई काम चलाउकै रूपमा काम गर्नु भनेर अदालतले नबोलेको उनको तर्क छ।
‘सर्वोच्च अदालतले उहाँको नियुक्ति बदर गरे पनि अर्को सरकार नबनुन्जेल उहाँ कामचलाउ मुख्यमन्त्रीको रूपमा रहनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘आदेश बदर हुँदाको अवस्थामा पनि अन्तिममा जो छ त्यसैले कामचलाउ भएर काम गर्ने अभ्यास छ। हिक्मत कार्की नै हुने हो भने अदालतले आदेश दिएको हुनुपर्छ। कामचलाउ पनि कार्कीलाई नै दिनु भन्ने आदेश त छैन। बरू कार्कीले मागेजस्तो अहिलै सरकार चलाउन दिन भने नपर्ने भनेर अदालतले बोलेको छ।’
कार्कीले धारा १८६ को उपधारा २ अनुरूपको सरकार बनाउन सक्ने अवस्था कोशीमा नभएकाले उपधारा ३ अनुसार प्रदेश सभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले भने सात दिनभित्र उपधारा २ अनुसार नै मुख्यमन्त्री बनाउने प्रक्रिया सुरू गर्न भनेको छ।
२ अनुसार मुख्यमन्त्री बनाउन नसकेमा वा त्यसरी बनेको मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र अर्को विश्वासको मत नपाएमा उपधारा ३ अनुसार नै मुख्यमन्त्री बनाउन सक्ने भएकाले अहिले नै कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने गरी आदेश गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गर्दै सभामुख बाबुराम गौतमले दिएको हस्ताक्षर संविधानसम्मत नभएको भन्दै बदर गरेको छ।
