सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको जस्तोसुकै कमजोरीप्रति पनि मुख्य विपक्षी नेकपा (एमाले) आक्रामक रूपमा पेश हुँदै आएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अभिव्यक्ति होस् वा सय किलो सुन प्रकरणमै किन नहोस्, एमालेले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्मको राजीनामा माग्दै संसद् ठप्प पारेर चर्को प्रतिक्रिया प्रकट गरेको छ।
यही बीचमा कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमले कांग्रेस नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन गरेको समर्थनको हस्ताक्षर बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले थापाको नियुक्ति नै खारेज गरिदिएको छ।
सर्वोच्चले सभामुखलाई पदीय जिम्मेवारी र निष्पक्षतासहितको भूमिका मात्रै सम्झाएको छैन, उनको कदम असंवैधानिक भएको किटान पनि गरिदिएको छ।
प्रदेश सभा सभामुखलाई सर्वोच्च अदालतले संविधान मिचेको ठहर गरिसक्दा पनि एमाले भने अभूतपूर्व मौनता साँधेर बसेको छ। सभामुखको भूमिकाले संविधान मिचिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेको एमाले सर्वोच्चको फैसलापछि भने सभामुखप्रति नरम रूपमा पेश भइरहेको छ।
शुक्रबार बिहान काठमाडौंबाट विराटनगर आइपुगेका पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् एमाले कोशी संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीले सोधे, ‘अब प्रदेशका सभामुखको राजीनामाबारे के भन्नुहुन्छ?’
जवाफमा कार्कीले घुमाउरो कुरा गरे। सभामुखले संविधानले कल्पना नै नगरेको काम गरेको भन्दै अदालतसम्म पुगेका कार्कीले भने, ‘गल्ती व्यक्तिबाट पनि हुन्छन्, संस्थाबाट पनि हुनसक्छ। यहाँ भएको गल्तीको मुख्य दोषी केन्द्रीय गठबन्धन हो। केन्द्रीय गठबन्धन जसरी संविधान मिचेर तानाशाही रूपमा अघि बढेको छ। सर्वोच्चले त्यसलाई सच्याइदिएको छ।’
बिहीबार सर्वोच्चले कोशी प्रदेश सरकारबारे फैसला सुनाउनेबित्तिकै एमालेका कोशी प्रदेश प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीलाई पनि उही प्रश्न गर्दा उनले ‘सभामुखको गल्तीलाई सर्वोच्चले सच्याएका कारण एमालेले सभामुखको राजीनामा नमाग्ने’ बताएका थिए।
सभामुखको भूमिका असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च पुगेको, सर्वोच्चले पनि उनको काम असंवैधानिक ठहर गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्ति नै खारेज गरिदिएको अवस्थामा पनि एमाले सभामुखप्रति किन यति धेरै सहनशील?
यसका पछि प्रदेश सभाको अंकगणित मुख्य कारण रहेको सत्ता गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन्।
‘यो बेला सभामुखको राजीनामा माग्दा अहिलेको सत्ता गठबन्धनका लागि चाहिने बहुमत पुग्छ भन्ने तथ्यबारे एमाले जानकार छ,’ गठबन्धनका एक प्रदेश नेताले भने, ‘अहिले सभामुखले राजीनामा दिए भने गठबन्धनलाई चाहिने ४७ मत ठ्याक्कै पुग्छ। त्यसो हुँदा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सरकार बन्ने आशामा रहेको एमालेलाई धक्का पुग्छ। त्यही त्रासले उसले सभामुखको राजीनामा माग्ने हिम्मत नगरेको हो।’
गौतम नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट उम्मेदवार बनेर ओखलढुंगाबाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। सभामुख गौतमले समर्थन गरेको अवस्थामा मात्रै सत्ता गठबन्धनलाई प्रदेशका बहुमत पुग्ने अवस्था छ। नेपाली कांग्रेसको २९, माओवादीको १३ (सभामुखसहित), एकीकृत समाजवादीको ४ र जनता समाजवादी पार्टीको १ गरी ४७ मत गठबन्धनसँग छ। यसमा सभामुखलाई जोड्न नपाइने भन्दै एमालेले विरोध गरिरहेका बेला सत्ता गठबन्धनले सभामुखसमेतको हस्ताक्षर गरेर असार २१ मा प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका थिए। प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सोही दिन उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। असार २२ मा यही विषयले संविधान मिचिएको भन्दै एमाले सर्वोच्च पुगेको थियो।
मुख्यमन्त्री बनाउन सभामुख गौतमले गरेको हस्ताक्षरविरूद्ध आएको रिटमाथि निरूपण गर्दै बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले थापाको नियुक्ति बदर गरेको थियो। सँगै सभामुखलाई संवैधानिक दायित्व पनि सम्झाएको थियो।
सभामुख र सत्ता गठबन्धनको कदमलाई सर्वोच्चले दण्डित गरेपछि प्रदेशमा एमालेले सभामुखको राजीनामा माग्न सक्ने अनुमान सत्ता गठबन्धनभित्रै थियो।
‘अब नैतिक रूपले बाध्य भएर सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ माओवादीकै नेताहरू पनि भन्दै थिए, ‘एमालेले यो विषयलाई जोड दिनसक्छ।’
कांग्रेसकै नेताहरू पनि सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार नै सरकार गठन गर्न भन्दिए पछि अब सजिलै संख्या पुग्ने बताइरहेका थिए। सभामुखमा गौतम आसिन भएकै कारण ९३ सदस्य भएको प्रदेश सभामा बहुमत ४७ मत पुग्न कठिन भइरहेका बेला सहज हुने उनीहरूको भनाइ थियो। सभामुखको कदमलाई सर्वोच्चले गलत भन्दिएपछि अब नैतिक रूपमा उक्त पदमा बस्न नमिल्ने उनीहरूको भनाइ थियो। ‘अब हाम्रो सजिलै बहुमत पुग्छ,’ कांग्रेस नेताहरूको भनाइ थियो।
तर, सभामुख गौतमले यसलाई नैतिकताको विषय नबनाउने निश्चित भइसकेको छ। ‘मेरो (सर्वोच्चबाट) राजीनामा माग भएको छैन, मागै नभएको चिज दिने कुरा पनि भएन.’ गौतमले सेतोपाटीसँग भने, ‘सर्वोच्चले गरेको व्याख्या स्वीकार गरेर जाने हो। हाम्रो दायित्व त्यही हो।’
त्यसो त सभामुख गौतमले राजीनामा दिएर भए पनि गठबन्धनलाई चाहिने बहुमत पुर्याउनु पर्ने माग कांग्रेस नेताहरूले सुरूदेखि नै गर्दै आएका थिए। कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले बारम्बार सभामुखले राजीनामा दिएर भए पनि ४७ मत पुर्याउनु पर्ने भन्दै आएका छन्।
तर, सभामुख गौतम भने सुरूदेखि नै सरकार टिकाउनकै लागि आफूले राजीनामा नदिने अडानमा थिए। माओवादीबाटै मुख्यमन्त्री बन्ने अवस्था आए र आफ्नो उचित व्यवस्थापन हुँदा सोच्न सकिने भनेर उनले पार्टीभित्र भन्दै आएका थिए।
‘कांग्रेस वा अरू कसैको मुख्यमन्त्री जोगाउन म मेरो पद धरापमा पार्दिनँ,’ गौतमले पार्टीका नेताहरूलाई धेरैपटक यसो भनेका थिए।
यद्यपि उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने बेलामा पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समर्थन गर्न निर्देशन दिएपछि उनी अडानमा टिक्न सकेनन्। अन्ततः सर्वोच्चबाट सभामुखको भूमिका निर्वाह नगरेको भन्ने नसिहत पाए। यसका बाबजुद् पनि उनले राजीनामा दिने कुरा अस्वीकार गरेका छन्।
सभामुखले राजीनामा दिँदा सरकार बनाउन सहज हुने तर्क कांग्रेसले सुरूदेखि नै गर्दै आएको छ।
सभामुखले राजीनामा दिँदा पनि सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन सकस पर्ने देखिन्छ। सभामुख राजीनामाका लागि तयार भए र बैठकको अध्यक्षता उपसभामुख सुनिता दनुवारले गरेको खण्डमा अब नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले बहुमत पुर्याउन सक्छन्। तर सत्ताका लागि हरेक खेल हुने प्रदेश सभामा उपसभामुखले पनि राजीनामा दिने सम्भावना कायमै छ।
यदि एमाले निर्देशनअनुसार उपसभामुखले पनि राजीनामा दिइन् भने प्रदेश सभाको बैठक ज्येष्ठ सांसदले गर्नुपर्ने हुन्छ। यसपटकको प्रदेश सभामा ज्येष्ठ सदस्य कांग्रेसका गयानन्द मण्डल छन्। यदि उनले अध्यक्षता गर्ने अवस्था भयो भने फेरि सरकारसँग बहुमत नपुग्ने अवस्था हुनेछ। त्यसको अर्थ नयाँ मुख्यमन्त्री पनि टिक्ने छैनन्।
त्यसो त सभामुखको अनुपस्थितिमा क-कसले बैठकको अध्यक्षता गर्ने भन्ने यसअघि तोकिएको छ। एमालेले भने यसरी सांसदको नाम तोक्ने प्रयोजन सोही अधिवेशनका लागि मात्रै भएको र त्यसले अरू अधिवेशनमा काम नगर्ने भन्दै आएको छ।
सत्ता गठबन्धनकै व्यक्तिले बैठकको अध्यक्षता गर्ने अवस्थामा पनि मत बराबरी हुँदा मात्रै अध्यक्षले निर्णायक मत दिन पाउने अवस्था हुन्छ। त्यस्तो बेलामा आफ्ना ४० र राप्रपाका ६ गरी ४६ मत भएको एमाले गठबन्धनले आफ्ना केही सांसद अनुपस्थित गराउन सक्छ। त्यसरी बराबरी मत नहुँदा अध्यक्षता गर्नेले निर्णायक मत दिने कि नदिने भन्ने अर्को विवाद हुनसक्छ।
यसरी सत्ता राजनीतिको सबैथरी खेल हुने सम्भावना बढेको प्रदेशमा कसैगरी नयाँ सरकारले बहुमत पाउन सकेन भने त्यसपछि संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमालेले फेरि सरकार बनाउन सक्छ। तर त्यो सरकारले पनि विश्वासको मत नपाउने अवस्था बन्नसक्छ। त्यो सरकारले विश्वासको मत नपाए उपधारा ५ अर्थात् बहुमत जुटाउन सक्ने व्यक्तिले सरकार बनाउने बाटोतिर जाने सम्भावना हुनेछ। त्यसपछि क्रमशः कोर्स मध्यावधितिर लम्किन सक्छ।
