डा. गोविन्द केसीले स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधार तथा सुशासनका लागि विगतमा राज्यले बारम्बार गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न अल्टिमेटम दिएका छन्।
सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै केसीले राज्यले पटक-पटक गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको र उल्टै सम्झौतालाई उल्टाउने चलखेल भइरहेको बताए।
‘हामीसँग बारम्बार राज्यले सम्झौता गरेको छ तर कार्यान्वयन गरेन,’ उनले भने, ‘उल्टै मेडिकल माफियाहरूको प्रभावमा परेर सुधारका काम पनि उल्टाउने गतिविधि भइरहेको छ।’
उनले विगतमा सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगरे यही साउन २९ गतेदेखि सत्याग्रह सुरू गर्ने बताएका छन्।
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष सिफारिस एक साताभित्र गरिसक्न अल्टिमेटम पनि दिएका छन्।
‘चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरिएन, कार्यसम्पादन अबरूद्ध गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘आयोग उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि एक साताभित्र सिफारिस समिति बनाउन म अल्टिमेटम दिन चाहन्छु।’
उनले लामो समयदेखि स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधार तथा सुशासनका लागि आफूहरू संघर्षरत रहेको पनि बताए।
‘पछिल्लो दशक हामीले बारम्बार गरेको सत्याग्रह लगायतको आन्दोलनका कारण विभिन्न सुधार भएका छन्,’ उनले भने, ‘तर राज्यले धेरै महत्वपूर्ण सम्झौताहरू कार्यान्वयन गरेको छैन। बरू अघि बढेका सुधारका काम मेडिकल माफियाको प्रभावमा परेर उल्टाउने काम भइरहेको छ।’
उनले पछिल्लो समय चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको मुख्य नियामक निकाय, चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निस्तेज पार्ने काम भइरहेको बताए।
‘सिटिइभिटीमा भर्ती भएका पार्टी कार्यकर्ता र माफियाहरूले अबैध रूपमा अघि बढाएको सिट विभाजन र भर्ना प्रक्रिया रोक्न शिक्षा मन्त्रीले केही गर्नुभएको छैन,’ उनले भने।
उनले सिटीभिटीको सिट निर्धारण र विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी अवैध निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन्। साथै दोषी पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न डा. केसीको माग छ।
शुल्क बढाउने सिटिइभिटीको निर्णण खारेज गर्नुपर्ने उनले बताए। सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याउने र चिकित्सा शिक्षालाई नाफारहित बनाउन पनि सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए।
