सुदूरपश्चिम सरकार विस्तारको गाँठो फुकेको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित शीर्ष नेताको छलफलले गाँठो फुकाएको हो।
मन्त्रालय भागबन्डामा असन्तुष्ट रहँदै सरकारमा सहभागी नभएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री र त्यसैको राज्यमन्त्री दिने सहमति भएको आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश शाहीले जानकारी दिए।
‘एक मन्त्री र राज्यमन्त्रीसँगै दुई वटा संसदीय समितिको सभापति पनि दिने सहमति भएको छ,’ उनले भने।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा अहिले चार वटा संसदीय समिति छन्। अब केही समिति दुई वटाको नेतृत्व नाउपालाई दिने सहमति भएको हो।
रिक्त रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कांग्रेसलाई नै दिने सहमति भएको छ। यसअघि आन्तरिक मामिला मन्त्री रहेका पृथ्वीबहादुर सिंहको सवारी दुर्घटनामा निधन भएको थियो। उनी कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य थिए।
एक साताअघि नै नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा सहभागी हुने भनेर प्रदेश संसदीय दलले निर्णय गरेर नामसमेत टुंग्याएको थियो।
तर, सहमति कार्यान्वयन नहुने देखेपछि केन्द्रले सहभागी नहुने बताएपछि शपथ रोकिएको थियो।
मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, मुख्यमन्त्री कमल शाह र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ सहभागी थिए।
