नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले थुनामा पठाएका १६ प्रतिवादीमध्ये १५ जनाले उच्च अदालतमा साधरण तारेखमा छुटी पाउँ भन्दै निवेदन दिएका छन्।
१५ जनाको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ। कैफियत प्रतिवेदन भनेको सम्बन्धित मुद्दामा तल्लो अदालतले गरेको आदेश र मुद्दाको विवरण हो।
उनीहरूले छुट्टाछुट्टै निवेदन हालेको उच्च अदालतकी प्रवक्ता मन्दिरा शाहीले जानकारी दिइन्।
‘१५ जना पटकपटक गरी उच्च आएका छन्। उनीहरू सबैको निवेदनमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ,’ उनले भनिन्। पछिल्लो पटक गत शुक्रबार पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण अदालत पुगेका थिए।
उनीहरूको मुद्दामा पनि अदालतले कैफियत प्रतिवेदन मागेको हो।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका १९ जना मध्ये ३ जनालाई पुर्पक्षका लागि धरौटीमा छोडेको थियो। बाँकी १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो।
थुनामा रहेका १५ जना जिल्ला अदालतको निर्णयविरूद्ध उच्च अदालत पुगेका छन्। भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल भने उच्च अदालत गएका छैनन्।
यस प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री खाण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व सभासद आङटावा शेर्पा, सानु भण्डारी, केशव दुलाल, सागर राई, सन्देश शर्मा, इन्द्रजित राई, सन्दीप रायमाझी, नरेन्द्र केसी, गोविन्दकुमार चौधरी, रामशरण केसी, शमशेर मियाँ, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल र हरिभक्त महर्जन थुनामा छन्।
टंक गुरूङलाई १० लाख, लक्ष्मी महर्जनलाई ५ लाख र केशव तुलाधरसँग १५ लाख धरौटी माग गरेको थियो। केशव तुलाधरले धरौटी रकम बुझाएपनि ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको हिरासतमा छन्।
नक्कली भुटानी शरणार्थी पक्ररणमा ३० जनाविरूद्ध २०८० जेठ १० गते सरकारी वकिलको कार्यालयले ठगी, लिखत कीर्ते, राज्यविरूद्ध र संगठित अपराधको कसूरको मुद्दा दर्ता गराएको थियो। असार १ गते अदालतले उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने र धरौटीमा छाड्ने विषयमा आदेश दिएको थियो।
-1715411980.jpg)
