नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा २७ दिनभित्र दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्।
यसअघि असार २१ मा पहिलो पटक कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापालाई सर्वोच्च अदालतले साउन ११ गते बिहीबार पदमुक्त गरेको थियो। मुख्यमन्त्री दाबी गर्दा प्रदेश सभा सभामुखको समेत हस्ताक्षर संलग्न गराएको विषयलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै उनको नियुक्ति बदर गरेको थियो। यसपटक भने सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएर उनलाई बहुमत पुग्ने बाटो खोलिदिएका छन्।
सर्वोच्चले थापाको नियुक्ति खारेज गरेर पुनः संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई साउन १७ भित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न पनि भनेको थियो। सोहीअनुसार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले साउन १२ गते शुक्रबार मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेका थिए।
प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न दिएको समयसीमाको अन्तिम दिन मंगलबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले उनलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।
यसअघि असार २१ मा जसरी पनि सभामुखलाई हस्ताक्षर गराउने नेपाली कांग्रेसको हठ प्रदेशमा उसैका लागि प्रत्युत्पादक सावित भएको थियो। सुरूमै सभामुखलाई आफ्नो पक्षमा उभिएको देखाउने लोभमा सभामुखलाई हस्ताक्षर गराएर मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापा २२ दिनमै पदमुक्त भएका थिए।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पुनः संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार नै प्रदेशमा सरकार बनाउने विकल्प जिवित राखिदिएका कारण मुख्यमन्त्री पदमा थापाको ‘कमब्याक’ सम्भव भएको हो।
पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिष्पर्धामा कहिल्यै नहारेका मुख्यमन्त्री थापाका लागि राजनीतिक प्रतिष्पर्धाको बाह्य मैदान भने कहिले पनि फलदायी भएको छैन। यसपटक पनि उनको हकमा त्यही संयोग दोहोरिँदै आएको छ।
पहिलो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि उनलाई राप्रपाको साथ लिनैपर्ने चुनौती थियो। तर, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, कोशी संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला, कांग्रेसका थापा र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाबीच झापाको पुरानो राजनीतिक तिक्तताले त्यो सम्भव भएन।
विश्वासको मत लिने बेलासम्म शीर्ष नेताहरूले राप्रपालाई आफ्नो पक्षमा ल्याइदिने थापाको आशा थियो। तर, त्यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले उनलाई २२ दिनमै पदमुक्त गरिदिएको थियो।
दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापालाई विश्वासको मत लिन प्रदेशमा ‘अन्य कुरा यथावत् रहनुपर्ने’ अवस्था छ। त्यो भनेको कम्तीमा उनले विश्वासको मत लिने दिनसम्म प्रमुख विपक्षी एमालेले उपसभामुखको राजीनामा गराउन हुने छैन।
पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले मंगलबार विराटनगर विमानस्थलमा सत्ता पक्षले सभामुखको राजीनामा गराएर अमर्यादित खेल खेलेको आक्षेप लगाउँदै एमालेले उपसभामुखको राजीनामा नगराउने बताए।
उपसभामुखले राजीनामा नगरे मुख्यमन्त्री थापालाई प्रदेश सभामा सजिलै बहुमत पुग्नेछ। तर, उपसभामुख सिर्जना दनुवारले पनि राजीनामा दिएको खण्डमा भने सत्ता गठबन्धनको हिसाबकिताब गडबड हुन सक्नेछ।
यदि उपसभामुखले पनि राजीनामा दिएको खण्डमा प्रदेश सभाको बैठकको अध्यक्षता कसले गर्ने भन्ने विवाद सुरू हुनेछ।
यसअघि सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा कसले बैठकको अध्यक्षता गर्ने भन्ने नाम टुंगो लागेको छ। तर, एमाले नेताहरूले त्यो नाम त्यही अधिवेशनका लागि मात्रै भएको बताइरहेका छन्। यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने जेष्ठताका आधारमा कांग्रेसका गयानन्द मण्डलले बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्नेछ।
सत्ता गठबन्धनले भने मण्डललाई बैठकको अध्यक्षता नगराउनकै लागि सरकारमा राज्यमन्त्री वा मन्त्रीको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ। उनी सरकारमा सहभागी भए अध्यक्षता गर्ने ज्येष्ठ सदस्य एमालेको हुने प्रदेश सभा सचिवालयको भनाइ छ। त्यसपछि प्रदेश सभामा फेरि अर्को विवाद सुरू हुने सम्भावना पनि छ।
तर, एमाले नेता कार्कीले भनेबमोजिम उपभसभामुखले राजीनामा नदिए सरकारले विश्वासको मत सजिलै पाउनेछ।
पहिलो पटक मात्रै होइन, यसपटक पनि झापाका नेता थापालाई मुख्यमन्त्री नबनाउन कांग्रेस कोशी प्रदेशमा ठूलो दबाब थियो। खासगरी शेखर कोइराला पक्षका सांसदहरू र संस्थापन पक्षकै सांसदहरू पनि उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउन नहुने पक्षमा थिए। तर, कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाका विश्वास पात्र थापा सिटौलाकै जोडबलमा मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका थिए। यसपटक पनि उनको विकल्प खोज्नुपर्ने मत बलियो थियो।
अहिलेसम्म एकै पटक पनि प्रत्यक्ष चुनाव नजितेका थापा २०७९ मंसिरको प्रदेश सभा निर्वाचनमा समानुपातिक सूचीबाट सांसद बनेका थिए। यसपटक भाग्यमानी सावित भएका उनी समानुपातिकबाट प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश संसदीय दलको नेता हुँदै प्रदेशको पाँचौं मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका थिए। उनी कोशीमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बन्ने पहिलो व्यक्ति हुन्।
यसअघिका चारै जना मुख्यमन्त्री वाम ध्रुवका थिए। उनी अघिका चार जना मुख्यमन्त्रीहरू शेरधन राई, भीम आचार्य र हिक्मत कार्की एमालेका र राजेन्द्र राई नेकपा एकीकृत समाजवादीका हुन्।
राजधानीको शंकरदेव क्याम्पसमा कुनैबेला स्ववियु सभापति लडेका तर अखिलसँगको लफडाले चुनावै बिथोलिएपछि सभापति बन्न नपाएका थापा लामो समय पार्टीभित्रको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका नेता हुन्। क्षेत्रीय सभापति, जिल्ला सचिव, उपसभापति हुँदै दुई कार्यकाल झापा कांग्रेसको सभापति बने।
पार्टीमा लामो अनुभव संगालेका थापा जनप्रतिनिधि बनेको यसैपालि हो। पहिलो पटकमै प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने सफलता पाएका उनले एक महिना नबित्दै मुख्यमन्त्रीमा दोस्रो पटक नियुक्ति पाएका छन्।
पहिलो पटक जनप्रतिनिधि बनेका उनी पार्टी राजनीतिमा भने अनुभवले खारिएका नेता हुन्। कांग्रेसको १२ औं महाधिवेशनका बेला उनी पहिलो पटक जिल्ला सभापति निर्वाचित भएका थिए।
त्यसबेला उनको प्रतिष्पर्धा विश्वप्रकाश शर्मासँग भएको थियो। कांग्रेस प्रभावशाली नेता कृष्णप्रसाद सिटौलादेखि केशवकुमार बुढाथोकीसम्मले सहयोग गरेपछि थापाले शर्मालाई पराजित गरे। १३ औं महाधिवेशनमा भने उनी उनै शर्माको प्रस्तावमा दोस्रो कार्यकालका लागि सर्वसम्मत जिल्ला सभापति छानिए।
पार्टीको आन्तरिक मोर्चामा सधैँ सफलता मात्रै हात पारेका उनले दुई वटै संसदीय चुनावको प्रयासमा भने पराजय व्यहोरे। २०७० को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर ४ मा एमालेका प्रेम गिरीसँग पराजित उनी २०७४ मा झापा २ मा एमालेकै पवित्रा निरौला खरेलसँग पराजित बनेका थिए।
दोस्रो पटक संसदीय निर्वाचन हारे पनि उनका लागि पार्टीमा फड्को मार्न भने त्यो असफलताले छेकेन। यसका पछाडि नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको चतुर्याइँपूर्ण कदमको मुख्य हात छ। सिटौलाले सभापति शेरबहादुर देउवाको टिममा आफूलाई उभ्याए।
जसै सिटौला देउवा टिममा पुगे, झापामा लामो समय कोइराला समूहका नेता भनेर चिनिएका थापासहितको टिम पनि देउवा समूहमै पुग्यो। १४ औं महाधिवेशनमा देउवा–सिटौला समूहले उनलाई प्रदेश सभापतिको उम्मेदवार बनायो।
उनको प्रतिस्पर्धा कोइराला समूहका नेता गुरूराज घिमिरेसँग भयो। उक्त निर्वाचनमा थापाले दुई मतको झिनो अन्तरले घिमिरेलाई पराजित गरे। त्यसो त त्यसबेला शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला लगायतका नेताहरूले मतदान नगरेकै कारण घिमिरे पराजित भएका थिए। आफैंले अघि सारेका उम्मेदवारलाई मतदान नगर्ने नेताहरूको कमजोरीको फाइदा भने थापालाई भयो। पहिलो पटक प्रदेशको नेतृत्व छानिँदा तत्कालीन प्रदेश १ को पहिलो सभापति बन्न थापा सफल भए।
सिटौला समूह संस्थापन पक्षमा समाहित भएकै कारण थापाले प्रदेश संसदीय दलको चुनाव पनि सजिलै जितेका थिए। त्यसो त समानुपातिक प्रणालीबाट आएका व्यक्तिले दलको नेता हुन नपाउने तर्क त्यसबेला कांग्रेसभित्र नउठेको होइन। तर, देउवा–सिटौला समूहले उनै थापालाई आफ्नो पक्षबाट उम्मेदवार बनायो।
लामो समयदेखि देउवाका सहयोगी रहेका अमृत अर्याल र कोइराला समूहका केदार कार्की थापाका प्रतिष्पर्धी बने। देउवा–सिटौला समूहका थापाले २९ सदस्यीय संसदीय दलमा १८ मत पाउँदा कार्कीले ९ र अर्यालले २ मत मात्रै पाएका थिए।
यसरी विश्वप्रकाश शर्मादेखि गुरुराज घिमिरे, अमृत अर्याल, केदार कार्कीसम्मलाई आन्तरिक प्रतिष्पर्धामा पराजित गरेका थापालाई यसपटक मुख्यमन्त्रीमा टिकिरहन प्रदेशसभाका ४७ सांसदको मन र मत जित्नुपर्ने बाध्यता थियो। तर, सुरूमै ४७ मत पाउन सभामुखको साथ लिएका थापाको प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो। यसपटक भने सभामुखले नै राजीनामा दिएका कारण उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना बलियो भएको छ।
