निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
हाम्रो नेपाली पार्टीको तर्फबाट लौरो चुनाव चिन्ह लिई मोरङ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार बनेका बिनोदमणि भट्टराईले साउन १५ गते सर्वोच्च अदालतमा आयोगले गरेको कानून विपरीतको निर्णयले आफूलाई अन्याय परेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।
शुक्रबार उक्त रिटमाथि सुनुवाइमा गर्दै सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएको हो।
‘निर्वाचन आयोगको निर्णयानुसार निवेदकलाई समेत जरिवाना गर्ने गरी सूचना जारी भएको देखिँदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिबाट रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदकको हकमा रु १५,०००/- जरिवाना गर्ने गरी भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ।
उक्त निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य र अधिवक्ता लबन न्यौपानेले बहस गरेका थिए।
गत मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै आयोगले १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
आयोगले साउन ९ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणबारे जानकारी नदिएको भन्दै उम्मेदवारहरूको सूची सार्वजनिक गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाका १०३७ र प्रदेश सभाका १३९८ जना उम्मेदवारलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो।
