सर्वोच्च अदालतले आइतबार ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउन गरी मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा संलग्नमाथि पनि अनुसन्धान गर्नु भन्दै फैसला सुनायो।
यो आदेशले कुन तहसम्मका पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई अनुसन्धान गर्न पाइने भनेको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
उक्त आदेशले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई अनुसन्धानको घेरामा तान्न प्रहरीलाई सिधै भनेको हो कि होइन भन्नेमा पनि अलमल देखिन्छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारीले ललिता निवास प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धानमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई समेत तान्न मिल्ने गरी सर्वोच्चले आदेश गरेको बताए।
'फैसलाले नामै तोकेर नलेखे पनि ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा कुन कुन मन्त्रिपरिषदको निर्णयले पुगेको थियो, तिनै तिनै मन्त्रिपरिषदका निर्णय गर्ने पदाधिकारीमाथि पनि अनुसन्धान गर्नु भनेको हो,' उनले भने, 'जसको अर्थ माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि पनि छानबिन गर भन्ने हो।'
प्रधानमन्त्रीका रूपमा भएका नीतिगत निर्णयमा भ्रष्टाचारको मुद्दा नलाग्ने भन्दै उनीहरूलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छोडिदिएको थियो। त्यसविरूद्ध सर्वोच्चमा परेको अर्को रिट विचाराधीन छ।
योसँगै सरकारले गरेका नीतिगत निर्णयमाथि छानबिन हुन्छ त भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका ती अधिकारीका अनुसार नीतिगत निर्णय भनेर अख्तियारले मुद्दा चलाउन मिल्दैन थियो तर ठगी, सरकारी छाप किर्ते जस्ता विषयमा भने कानुनले कसैलाई छुट दिएको छैन।
'भ्रष्टाचारमा पो नीतिगत निर्णय गर्दा कारबाही गर्न नमिल्ने हो। तर अहिले सिआइबी (केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो) ठगीको आरोपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। ठगी लगायतका अन्य फौजदारी अपराधमा प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेलाई कुनै छुट हुँदैन,' उनले भने, 'त्यसैले ललिता निवास प्रकरणमा दुवै प्रधानमन्त्रीसम्मलाई अनुसन्धान गर्न अदालतले भनेको हो।'
हिरासतमा रहेको व्यक्तिले दिएको बन्दिप्रत्यक्षीकरणको रिटमा अनुसन्धानको विषय समेत तानेर फैसला गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न पनि यो आदेशपछि उठेको छ।
सार्वजनिक चासोको विषय छ भने इजलासले उपयुक्त आदेश दिन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले यसरी आदेश गर्न मिल्ने वकिलहरू बताउँछन्।
यही प्रकरणमा संलग्न भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेका योगराज पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको इजलासले मन्त्रिपरिषदका निर्णयकर्ताहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।
तत्कालीन समयमा डिल्लीबजार मालपोतका नायब सुब्बा रहेका पौडेलले माग गरेअनुरूप हिरासतमुक्त गर्ने आदेश भने इजलासले दिएको छैन। तर ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउने गरी मन्त्रिपरिषदमा भएका प्रस्ताव, निर्णय, निर्णयको कार्यान्वयनमा संलग्नमाथि पनि अनुसन्धान गर्न इजलासले आदेश दिएको छ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याउनेहरूमाथि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्दा घटनाको माथिल्लो तह र तल्लो तह सबैमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुरा अदालतले गृह मन्त्रालय तथा प्रहरीलाई सम्झाएको हो।
'मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको पिरामिडको माथिल्लो तहबाट) समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नू, गराउनू भनी यो आदेश जारी गरिदिएको छ,' उक्त आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषदको बैठकको २०६६ चैत २९ गते, २०६७ वैशाख ३१ गते, २०६७ साउन २८ गते र २०६९ असोज १८ गते भएको निर्णय र त्यस निर्णयमा सहभागीमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।
२०६६ र २०६७ मा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री थिए भने २०६९ मा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउन भूमिका खेलेको आरोप उनीहरूमाथि छ।
२०६७/०६८ सालमा माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। विस्तार गर्दा व्यक्तिका नाममा भएका जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यही बेला नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याइएको थियो।
नक्कली मोही हुँदै बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याएको आरोप २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई पनि लागेको छ। माधव नेपाल सरकारमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजय गच्छदार थिए भने बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी थिए। दुवै मन्त्रीविरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको छ।
आयोगले नीतिगत निर्णयमा कारबाही गर्ने क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा चलाएको थिएन। उनीहरूलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट भने परेको छ। उक्त रिट विचाराधीन अवस्थामै रहेका बेला आइतबारकव इजलासले मन्त्रिपरिषदका निर्णय र निर्णय कार्यान्वयन तथा प्रस्तावमा प्रत्यक्ष संलग्नमाथि अनुसन्धान गर्न बाटो खुल्ने गरी आदेश दिएको हो।
यो प्रकरणमा अनुसन्धान जो जसको निर्णय एवं निर्णय प्रक्रियाले नेपाल सरकारको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ, त्यस्ता निर्णयाधिकारी, पदाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा नभई अह्राएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवं सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्नेहरू समेततर्फ बढी केन्द्रित भएको टिप्पणी पनि अदालतले गरेको छ।
'यस्ता विषयमा हुने अनुसन्धान, अभियोजन, न्याय सम्पादन समेतका कार्य भरपुर जनविश्वास प्राप्त गर्ने गरी स्वतन्त्र र सक्षमतासाथ पक्षपातरहित तवरबाट सम्पन्न हुनुपर्ने हुन्छ,' आदेशमा भनिएको छ, 'अन्यथा आम जनमानसमा न्याय प्रणालीमाथिको भरोसा नै समाप्त भई सामाजिक जीवनका बहुआयामिक धरोहरहरू टुट्न जाने अवस्था रहन्छ।'
