निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै उम्मेदवारलाई १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सोमबार उच्च अदालतका कामु मुख्यन्यायाधीश महेशशर्मा पौडेल र न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले यस मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएको हो।
निर्वाचन सम्पन्न भई खर्च विवरण बुझाइसकेपछि पनि सार्वजनिक नगरेको र सार्वजनिक गरेको जानकारी आयोगलाई नदिइएको भन्दै साउन ९ गते आयोगले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै २ हजार बढी उम्मेदवारलाई १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
जरिवाना तिर्नुपर्ने उम्मेदवारहरूको सूची नै आयोगले सार्वजनिक गरेको थियो। प्रतिनिधि १०३७ र प्रदेश सभाका १३९८ जना गरी जम्मा २ हजार ४३५ उम्मेदवारलाई जरिवाना तिर्न सूची निकालेको थियो।
त्यसको विरोधमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सोबिता गौतम, विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल र गणेश पराजुलीले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले गत साउन १५ गते निवेदकहरूको हकमा प्रेस विज्ञप्ति कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनेर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सोमबारको इजलासले उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।
इजलासले जारी गरेको आदेशमा निवेदकहरूलाई आयोगले प्रतिवाद र सफाइ दिने मौका प्रदान गरी पत्राचार गरेको नदेखिएको बताएको छ।
वैशाख ६ गते आयोगले गोरखापत्रमा सार्वजनिक गरेको भनिएको सूचनामा पनि निवेदकहरूको नाम उल्लेख गरेको नपाइएको उक्त आदेशमा भनिएको छ।
‘यसरी जरिवाना गर्दा सफाइको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको मूल्य र मान्यताको पालना नगरेको प्रथम दृष्टिमै देखिएको, विपक्षीबाट भएको जरिवाना कार्यान्वयन तत्काल नगर्दा विपक्षीलाई कुनै असुविधा र असर पर्ने नदेखिएको तर सो जरिवाना कार्यान्वयन गर्दा निवेदकहरूलाई असर र असुविधा हुने देखिई सुविधा सन्तुलन निवेदकको पक्षमा रहेको अवस्था रहेको...,’ उक्त आदेशमा भनिएको छ।
इजलासले निवेदनको टुंगो नलागेसम्म निवेदकहरूको हकमा कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।
