नेकपा (एमाले)ले एक क्विन्टल सुन काण्डमा सरकारका निकायमाथि प्रश्न रहेकाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर जाँचबुझ गर्नुपर्ने बताएको छ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद योगेश भट्टराईले जाँचबुझ ऐन २०२६ अनुसार उच्चस्तरीय समिति बनाउन सभामुखबाट रूलिङ नभएसम्म विरोध जारी रहने बताए।
‘म गृहमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु–तपाईं पोलिटिकल कमिसार, तपाईंको फिल्ड कमिसारहरू को छ? माथिको आदेश फिल्ड कमिसारहरूले मानेको छैन कि? फिल्ड कमिसारको सूचना तपाईंले भेरिफाइ गर्नुभएको छैन?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘हामीलाई गम्भीर शंका छ।
उनले सय किलोभन्दा बढी सुन विमानस्थल अगाडिबाट बरामद भएको प्रकरणमा गृहमन्त्रीसँग बयान कसले लिन्छ भनेर पनि सोधे।
‘के सिआइबीले गृहमन्त्रीको बयान लिन्छ? के राजश्व अनुसन्धानले लिन्छ? अर्थमन्त्रीमाथि हाम्रो प्रश्न छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमाथि हाम्रो प्रश्न छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमाथि हाम्रो प्रश्न छ। यत्रा निकाय त्रिभुवन विमानस्थलमा हुदा ती कहाँ सुतेका थिए। यिनीहरूमाथि प्रश्न कसले उठाउँछ?,’ भट्टराईले भने।
उनले यो प्रकरण अन्तरदेशीय वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित भएको बताए। हङकङबाट सुन भित्रने, नेपाल ट्रान्जिट हुने र भारतका विभिन्न सहरमा बिक्री हुने अन्तरदेशीय वित्तीय अपराध भएको उनको जिकिर थियो।
‘योभन्दा अघि पनि ओसारपसार भएको छ। २२ पटक ओसारपासर भएको छ। गएको माघ महिनामा इलेक्ट्रिक चुरोटको नाममा झन्डै ९ किलो सुन भित्रियो। नेपाल प्रहरीको छानबिनमा कतिपय राजनीतिक दलको उच्चस्तरीय नेताको नाम जोडिएको छ, प्रहरीकहाँ त्यो फाइल छ। फाइलमाथि कारबाही गृहमन्त्रीबाट होला भन्ने अपेक्षा थियो। तर, भएन,’ उनले भने।
सुन प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउनु पर्ने माग गर्दै एमालेले साउन १० गतेयता निरन्तर संसद अवरोध गरिरहेको थियो।
